एमआयडीसीमध्ये भूखंड विकास शुल्कात कपातीचा निर्णय

>एमआयडीसीमध्ये भूखंड विकास शुल्कात कपातीचा निर्णय
राज्य सरकारने दिला उद्योगांना दिलासा : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे विधानसभेत निवेदन
नागपूर : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी) तर्फे देण्यात येणाऱ्या भूखंडांच्या विकासासाठी वसूल करण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळामध्ये उद्योगधंद्यासाठी भूखंडाचे वितरण केले गेल्यानंतर सदर भूखंडाच्या विकासासाठी ३ वर्षाचा विकास कालावधी दिला जातो. भूखंडाच्या विकासासाठी महामंडळ विकास शुल्क आकारते. एमआरटीपी ॲक्टचे कलम १२४ अंतर्गत राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणांना असे शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती, गेल्या तीन वर्षापासून या परिस्थितीचा सामना शेतकऱ्यांप्रमाणेच उद्योजकही करत आहे. काही उद्योगधंदे निव्वळ शेतमालाच्या उत्पादनावर अवलंबून आहेत. जागतिक मंदीच्या वातावरणामुळे उद्योग व्यवसायातच आलेली मंदी, या सर्व बाबींचा विचार शासनास सहानुभूतीपूर्वक करणे क्रमप्राप्त आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून भूखंडाच्या विकास शुल्काची आकारणी कमी करण्याबाबत उद्योजकांची मागणी होती. या मागणीचा शासनाने विचार केला असून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे.
विकासासाठी (आराखडा मंजुर करताना) निवासी भूखंडासाठी महामंडळाच्या निवासी वापरासाठीच्या प्रचलित जमीन दराच्या ०.३ टक्के अथवा शिघ्र सिद्ध गणक दराच्या ०.३ टक्के यापैकी जो जास्त असेल तो. यापूर्वी हा दर ०.५ टक्के एवढा होता. तो कमी करून ०.३ टक्के एवढा करण्यात आला आहे. औद्योगिक भूखंडासाठी महामंडळाच्या औद्योगिक वापरासाठीच्या प्रचलित दराच्या ०.३ अथवा शिघ्र सिद्ध गणक दराच्या दीड पटीच्या ०.३ टक्के यापैकी जो जास्त असेल तो. यापूर्वी हा दर ०.५ टक्के एवढा होता. तो कमी करून ०.३ टक्के एवढा करण्यात आला आहे. बांधकाम व नकाशे मंजुर करताना निवासी व औद्योगिक भूखंडासाठी १ टक्के इतका दर करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा दर २ टक्के एवढा होता.