केंद्रीय कर हस्तांतरणातील तारीख बदलाचा फेरविचार होणार नाही, केंद्राचे स्पष्टीकरण

केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याच्या तारखेतील बदलाच्या निर्णयावर कोणताही फेरविचार होणार नाही, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कळविले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याच्या तारखेतील बदलाच्या निर्णयावर कोणताही फेरविचार होणार नाही, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कळविले आहे. आतापर्यंत ही रक्कम दर महिन्याच्या १ तारखेला राज्यांना मिळत होती. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, चालू वित्त वर्षाच्या उर्वरित काळात ती दर महिन्याच्या १५ तारखेला मिळेल. २०१८-१९ पासून ती तीन महिन्यांतून एकदा हस्तांतरित होईल.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे बहुतांश राज्य सरकारे नाराज झाली आहेत. ही रक्कम पूर्वीप्रमाणे १ तारखेलाच मिळावी, अशी मागणी राज्यांकडून करण्यात आली होती. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार वसूल करीत असलेल्या करातील ४२ टक्के हिस्सा राज्य सरकारांना दिला जातो. या पैशांत राज्य सरकारे नोकरदारांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, प्रशासकीय खर्च आणि व्याज अदा करते. त्यामुळे हा पैसा राज्यांसाठी फार महत्त्वाचा आहे. तो पूर्वीप्रमाणे दर महिन्याच्या १ तारखेलाच मिळावा, अशी राज्यांची मागणी होती.केंद्र सरकारशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, आम्हाला राज्य सरकारांचे म्हणणे प्राप्त झाले आहे. त्यावर विचार केला जात आहे. तथापि, हा बदल का करण्यात आला, हे आम्ही राज्यांना समजावून सांगितले आहे. त्यात आता बदल होणे अशक्य आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, जीएसटीअंतर्गत करभरणा तारीख प्रत्येक महिन्याच्या २0 तारखेला आहे. याशिवाय कंपनी कर आणि आयकर दर तीन महिन्यांनी भरला जातो. या पार्श्वभूमीवर दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला राज्य सरकारांना पैसे देणे केंद्राला शक्य नाही. जो निर्णय घेण्यात आला आहे, तो पूर्णत: व्यवहार्य आहे. राज्य सरकारांना १ तारखेला निधी देण्यासाठी केंद्र सरकारला गेल्या सहा महिन्यांत दोन वेळा उसनवारी करावी लागली आहे. दर महिन्याला अशी उसनवारी करणे शक्य नाही. त्यामुळे कर हस्तांतरणाच्या तारखांत बदल करणेच उचित आहे.