लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सरकारी बँकांप्रमाणेच खासगी बँकाही ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर विविध सेवा पुरवितात. परंतु अलिकडच्या काळात बँकांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर ग्राहक नाराज असल्याचे दिसत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुरु केलेल्या लोकपाल कार्यालयाकडे ग्राहकांच्या तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला आहे. याबाबत जारी केलेल्या एका अहवालात ग्राहकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात नोंदविलेल्या तक्रारींची संख्या तब्बल ६८ टक्क्यांनी वाढून ७.०३ लाखांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे.
तक्रारींच्या निवारणासाठी आरबीआयने एकात्मिक लोकपाल योजना सुरु केली होती. यातून २०२१ मध्ये पहिल्यांदा स्वतंत्र अहवाल जारी करण्यात आला. ग्राहकांच्या तक्रारींचे सर्वाधिक प्रमाण बँकांविरोधात आहे. यासंदर्भात एकूण १,९६,६३५ तक्रारी लोकपाल कार्यालयात प्राप्त झाल्या. एकूण तक्रारींपैकी हे प्रमाण ८३.७८ टक्के इतके आहे.
सर्वाधिक तक्रारी कशाबाबत?
- मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग, कर्ज, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेन्शन पेमेंट, बँकिंग सुविधांबाबत तक्रारी आल्या आहेत.
- इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग, बिगर बँक पेमेंट सिस्टमबाबत तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक होते.
- बिगर बँक वित्तीय संस्थाकडून व्यवहार संहितेचे पालन योग्य रितीने ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर नाराज असल्याचे दिसले.
सर्वाधिक तक्रारी आल्या कोणत्या राज्यातून?
चंडीगड, दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरातया पाच राज्यांतून लोकपाल कार्यालकडे सर्वाधिक तक्रारी आल्या. मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधून सर्वात कमी प्रमाणात तक्रारी आल्या.
२,३४,६९० तक्रारींचा निपटारा आरबीआय लोकपाल कार्यालयाकडून २०२२-२३ मध्ये करण्यात आला. ४,६८,८५४ तक्रारींचे निवारण सेट्रलाईज्ड रिसिप्ट अँड प्रोसेसिंग सेंटरद्वारे करण्यात आले. ३३ इतके सरासरी दिवस तक्रार निवारणासाठी लागले. २०२१-२२ मध्ये यासाठी ४४ दिवस लागले.