Aqua Peya Packaged Drinking Water: भारतीय पॅकेज्ड वॉटर इंडस्ट्रीमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बिस्लेरी इंटरनॅशनलच्या ट्रेडमार्क आणि कॉपीराईट उल्लंघनाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं स्टार्टअप अॅक्वापेयाला उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण भारतीय उद्योग जगतातील बौद्धिक संपदा हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करतं.
या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
अॅक्वापेया हा एक उदयोन्मुख पॅकेज्ड वॉटर ब्रँड आहे जो लोकप्रिय रिअॅलिटी शो शार्क टँक इंडियाच्या सीझन ४ मध्ये सहभागी झाला होता. जानेवारीमध्ये प्रसारित झालेल्या एका एपिसोडमध्ये अॅक्वापेयाला जज नमिता थापर आणि रितेश अग्रवाल यांच्याकडून ७० लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. या करारात ३% इक्विटी आणि १% रॉयल्टीची तरतूद होती, ज्यामुळे स्टार्टअपचे एकूण मूल्यांकन २३.३३ कोटी रुपये झालं.
कशी सुरू झाली क्विक कॉमर्स कंपनी Bigbasket; जुना आहे इतिहास, कसा आहे कंपनीचा प्रवास?
मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात बिस्लेरी इंटरनॅशनलने अॅक्वापेयाची उत्पादक कंपनी Natvits Beverages विरोधात ट्रेडमार्क आणि कॉपीराईट उल्लंघनाचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. बिस्लेरीचा दावा आहे की अॅक्वापेयाचा ट्रेडमार्क आणि त्यांचं पॅकेजिंग त्यांच्या नोंदणीकृत ट्रेडमार्कसारखंच आहे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.
काय होता न्यायालयाचा निर्णय?
मुंबई उच्च न्यायालयानं बिस्लेरीची याचिका मान्य करत अॅक्वापेयाला आपल्या उत्पादनांची विक्री आणि उत्पादन तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले. ब्रँडच्या बौद्धिक संपदेचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेतील नवीन खेळाडूंना विद्यमान प्रस्थापित ब्रँडच्या ओळखीची नक्कल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
बिस्लेरीनं आक्षेप का घेतला?
बिस्लेरी हे भारतातील पॅकेज्ड वॉटर इंडस्ट्रीतील एक मोठं नाव आहे. त्याची ब्रँड ओळख अनेक दशकांपासून निर्माण झाली आहे. अॅक्वापेयानं त्यांच्या ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेच्या ओळखीसारख्याच घटकांचा वापर केला, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असा आरोप बिस्लेरीनं केला.
अॅक्वापेयाला मोठा धक्का
न्यायालयाचा हा आदेश अॅक्वापेयासाठी मोठा धक्का ठरला आहे. कंपनीनं अलीकडेच गुंतवणूकदारांकडून महत्त्वपूर्ण निधी मिळवला होता आणि बाजारात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र, कोणतंही नवं उत्पादन किंवा सेवा सुरू करण्यापूर्वी बौद्धिक संपदा हक्कांकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं या प्रकरणातून दिसून येतं.