सरकारनंकर रचनेत बदल करत सिगरेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांवर १ फेब्रुवारीपासून अतिरिक्त एक्साईज ड्युटी (Extra Excise Duty) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एक सिगरेट २.०५ रुपयांपासून ते ८.५० रुपयांपर्यंत महाग होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, लांब आणि प्रीमियम सिगरेटवर सर्वाधिक कर वाढवण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयानं केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियमातील दुरुस्ती अधिसूचित करताना, सिगरेटच्या लांबीनुसार प्रति १००० सिगरेटवर २०५० रुपये ते ८५०० रुपयांपर्यंत एक्साईज ड्युटी निश्चित केली आहे. हा कर या उत्पादनांवर आधीपासून लागू असलेल्या ४० टक्के जीएसटीपेक्षा वेगळा असेल.
१ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार नवीन कर प्रणाली
नवीन कर प्रणाली १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होईल. मंत्रालयानं आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Cess) अधिनियम देखील अधिसूचित केला आहे, ज्याअंतर्गत पान मसाल्याशी संबंधित व्यवसायांच्या उत्पादन क्षमतेवर उपकर लावला जाईल. पान मसाल्यावरील ४० टक्के जीएसटी लक्षात घेता, एकूण कराचा भार ८८ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. ही नवीन कर रचना तंबाखूजन्य पदार्थांवर लागू असलेल्या २८ टक्के जीएसटी आणि नुकसान भरपाई उपकराच्या विद्यमान व्यवस्थेची जागा घेईल.
कोणत्या सिगरेटच्या किमतीत किती वाढ होणार?
नवीन नियमांनुसार, सिगरेटच्या किमतीतील वाढ खालीलप्रमाणे असेल:
६५ मिमी पर्यंतची छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट: प्रति सिगरेट सुमारे २.०५ रुपये अतिरिक्त कर.
६५ मिमी पर्यंतची छोटी फिल्टर सिगरेट: प्रति सिगरेट सुमारे २.१० रुपये अतिरिक्त कर.
६५ ते ७० मिमी लांबीची सिगरेट: प्रति सिगरेट ३.६० रुपये ते ४.०० रुपये अतिरिक्त कर.
७० ते ७५ मिमी लांबीची प्रीमियम सिगरेट: प्रति सिगरेट सुमारे ५.४० रुपये अतिरिक्त शुल्क.
'इतर' श्रेणी (असामान्य किंवा गैर-मानक डिझाइन): प्रति सिगरेट ८.५० रुपये कर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, सिगरेटचे बहुतेक लोकप्रिय ब्रँड या श्रेणीत येत नाहीत.