Salary and Pension Rule : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आजचा शुक्रवार आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या, नाबार्ड आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक मधील हजारो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन व पेन्शन सुधारणेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ८,१७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असून, याचा फायदा ९३,००० हून अधिक कुटुंबांना मिळणार आहे.
कोणाचे नशीब उजळले?
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या वेतन सुधारणेचा लाभ खालील घटकांना मिळेल.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांचे कर्मचारी.
- नाबार्डमधील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी.
- आरबीआय आणि नाबार्डमधील सेवानिवृत्त पेन्शनधारक व फॅमिली पेन्शनधारक.
विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी 'एरिअर्स'ची मेजवानी
सार्वजनिक विमा कंपन्यांमधील वेतन सुधारणा १ ऑगस्ट २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. या क्षेत्रात ४६,३२२ लाभार्थी कर्मचारी आणि सुमारे ४६,८३० पेन्शनधारक आहेत. यासाठी एकूण ८,१७०.३० कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्यापैकी ५,८२२ कोटी रुपये केवळ थकीत वेतन म्हणून दिले जातील.
नाबार्ड आणि आरबीआय पेन्शनमध्ये १०% वाढ
रिझर्व्ह बँकेच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२२ पासून मूळ पेन्शन आणि महागाई भत्त्यात १० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी २,६९६ कोटींची तरतूद असून, २४८५ कोटी रुपये थकबाकी म्हणून मिळतील. तर नाबार्डमधील वेतन सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होईल. यामुळे वार्षिक १७० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असून ५१० कोटी रुपये थकबाकीपोटी दिले जातील.
वाचा - सोन्याचा 'भडका'! एका दिवसात ५,४०० रुपयांची वाढ; चांदीने ओलांडला ३.४० लाखांचा टप्पा
किती लोकांना मिळणार लाभ?
- एकूण लाभार्थी : सुमारे ९३,१५२ जण.
- अंमलबजावणी तारीख : ऑगस्ट/नोव्हेंबर २०२२ पासून (पूर्वलक्षी प्रभावाने).
- प्रमुख तरतूद : वेतन सुधारणा, NPS योगदान आणि फॅमिली पेन्शनमध्ये वाढ.