केंद्र सरकारने गोठविले ४0 हजार कोटी रूपयांचे दावे, जीएसटी विवरणपत्रांत विसंगती

सीबीआयसीचे चेअरमन जॉन जोसेफ म्हणाले, कर विभागाने चार तासांत हे दावे रोखले.

नवी दिल्ली : जीएसटी विवरणपत्रातील विसंगतींमुळे ४0 हजार कोटी रुपयांच्या टॅक्स क्रेडिटचे दावे ‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्डा’ने (सीबीआयसी) गोठविले आहेत. या कारवाईमुळे २ हजार संस्थांचा कथित घोटाळा समोर आला आहे. काही संस्थांनी तर विवरणपत्रे दाखल केली नसतानाही टॅक्स क्रेडिटसाठी दावे दाखल केल्याचे समोर आले आहे.
सीबीआयसीचे चेअरमन जॉन जोसेफ म्हणाले, कर विभागाने चार तासांत हे दावे रोखले. एकाच वस्तूवर दोन वेळा कर लागू नये, यासाठी टॅक्स क्रेडिटची व्यवस्था जीएसटीमध्ये आहे. इनपुट्सवर भरलेल्या कराचे क्रेडिट कंपन्यांना मिळते. पण क्रेडिटच्या दाव्यांमधील प्रमाणात विसंगती आढळल्याने मोठ्या प्रमाणात घोटाळेही होत आहेत. प्रारंभिक विवरणपत्र जीएसटीआर-१ व अंतिम विवरणपत्र जीएसटीआर-३बी यात विसंगती आढळून आली. कर विभागानुसार, विवरणपत्रांतील ही विसंगती २0 टक्क्यांपर्यंत होती. नंतर ती १0 टक्क्यांवर आली. या कंपन्यांचा शोध घेण्यासाठी उपाय केले असले तरीही व्यवस्थेत त्रुटी आहेतच. कंपन्यांची खाते पुस्तिका तपासण्यासाठी निरीक्षक पाठविण्याऐवजी सादर झालेल्या डाटावरच कर यंत्रणा अवलंबून आहे.

जीएसटी संकलन १.५ लाख कोटींवर
जानेवारीत जीएसटी संकलन विक्रमी १.५ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. पहिल्या १0 महिन्यांतील सकळ थेट करांतील तूट ११ हजार कोटी रुपयांची असेल.देशात मंदीचे वातावरण असले तरी थेट कर तसेच अप्रत्यक्ष करांचे संकलन योग्य मार्गावर आहे. कार्यक्षम कर प्रशासनामुळे हे शक्य झाल्याचे सांगण्यात आले.