महेश कुलकर्णी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यंदाचा अर्थसंकल्प महिलांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने महिलांना केवळ 'लाभार्थी' म्हणून न पाहता, त्यांना 'आर्थिक भागीदार' म्हणून पाहण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. महिला सक्षमीकरणावर आधारित हा अर्थसंकल्प येणाऱ्या काळात महिलांची स्थिती तळागाळापर्यंत बदलू शकतो. बजेटमधील मोठ्या घोषणांमुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या सहभागाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक शक्तीशाली बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी
सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी शी मार्टस्बरोबर मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, लखपती दीदी, शिक्षण आणि सुरक्षितता, चांगल्या आरोग्याची तरतूद, तांत्रिक सक्षमीकरण, वेगवेगळ्या कौशल्याबरोबर एआय ट्रेनिंग, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था अशा अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.
सक्षम अंगणवाडी २.० साठी २३,१०० कोटींची तरतूद
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात 'सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०' या योजनेसाठी २३,१०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट कुपोषण निर्मूलन आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारणे हे आहे. या अंतर्गत अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना 'सक्षम' बनवले जाईल, जिथे मुलांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या आरोग्यावरही भर दिला जाईल. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण त्यांच्या प्रशिक्षणावर आणि कामाच्या सोयीसुविधांवर मोठा खर्च केला जाणार आहे. याअंतर्गत लहान मुले, किशोरवयीन मुली, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना सकस आहार पुरवला जातो. या निधीमुळे आहाराचा दर्जा सुधारेल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून (उदा. पोषण ट्रॅकर) प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. थोडक्यात, ही तरतूद महिलांचे आरोग्य आणि बालकांचा पाया मजबूत करणारी आहे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकडे लक्ष
नमो ड्रोन दीदी योजनेत महिलांना ड्रोन उडवणे, डेटा गोळा करणे आणि ड्रोनची दुरुस्ती करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे कृषी क्षेत्रात महिलांचा तांत्रिक सहभाग वाढेल, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी विशेष कौशल्य केंद्रे आणि प्रयोगशाळा विकसित केल्या जातील, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्सचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
ठळक तरतुदी कोणत्या?
- 'शी-मार्ट्स' स्वतःची बाजारपेठ, ग्रामीण महिलांना उत्पादकतेकडून उद्योजकतेकडे नेण्यासाठी योजना.
- नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी ७५,००० चे स्टँडर्ड डिडक्शन कायम ठेवण्यात आले आहे.
- लखपती दीदी योजनेत महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी ५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज.