देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेप्रकल्पांसह सूर्योदय योजनेत राज्यातील प्रमुख शहरांच्या समावेशासह साखर उद्योगासाठी करसवलतीची घोषणा केली.
७ शहरांना सूर्योदय योजना मिळणार
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेंतर्गत देशात सौरऊर्जा अधिकाधिक वाढविण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, नांदेड, लातूर, नाशिक आणि पुणे या ७ शहरांचा समावेश आहे. मार्चअखेर या शहरांत प्रत्येकी २५ हजार सोलर रूफटॉप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
राज्यातील रेल्वेसाठी १५,५५४ कोटी
राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,५५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली. नव्या मार्गांसाठी १,९४१ कोटी, गेजचेंजसाठी ३०० कोटी, इतर कामांसाठी २३६ कोटी, सुरक्षा व पुलांसाठी ७५६ कोटी दिले. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गासाठी ७५० कोटी, तर नगर-बीड-परळीसाठी २७५ कोटी रुपये दिले आहे.
साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींचा लाभ
कृषी पतसंस्थांना मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा दिल्याने त्यांना कोल्ड स्टोरेजपासून पेट्रोलपंपपर्यंतचे व्यवसाय करता येईल. एफआरपीसाठी २०१६ पूर्वी कारखान्यांनी केलेला खर्च करसवलतीस ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास १० हजार कोटींचा कर भरावा लागणार नाही.