- हेरंब कुलकर्णी
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
मुलांच्या वाचनासाठी केलेल्या घोषणा व त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर ही नक्कीच महत्त्वाची घोषणा आहे. देशातील बालसाहित्यिकांची मदत घ्यायला हवी. केवळ डिजिटल वाचनावर भर न देता शाळांच्या आज असलेल्या वाचनालयांना आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. कित्येक वर्षे वाचनालयांना अनुदान दिले जात नाही. प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजनेत तरुणांना रोजगार व देशातील ३० राज्यांत कौशल्य भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करणे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. नर्सिंग कॉलेज उघडण्याची घोषणाही आरोग्य व रोजगारासाठी महत्त्वाची आहे. एकलव्य निवासी शाळांसाठी शिक्षक भरती हे बजेटमधील मुख्य आकर्षण आहे. आदिवासी शाळांविषयी सजगता दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे; पण मुळातच नोकर भरती ही सामान्य नियमित गोष्ट असताना त्याचा समावेश बजेटमध्ये कशासाठी हा प्रश्न पडतो. आदिवासी शिक्षणातील गळती कमी होत नाही. त्याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.
याच सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने तरतूद करणे अपेक्षित आहे. तरच सरकार धोरणाविषयी गंभीर आहे असे म्हणता येईल. तसे दिसत नाही. स्वत:च्याच सरकारच्या धोरणाला स्वत:च सरकार कुपोषित ठेवते आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल. शिक्षणावर ६ टक्के खर्च केला जाईल ही घोषणा करूनसुद्धा २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरची तरतूद केवळ २.६ टक्के होती व या बजेटमध्येही प्रगती नाही. शाळा स्तरावर व्यवसाय शिक्षण दिले जाईल अशी नवीन शैक्षणिक धोरणात तरतूद आहे; पण शाळांना मदत देणे सुरू करायला हवे होते. संशोधनावर भर देण्याची भाषा असताना संशोधनासाठी तरतूद न करणे, वंचितांच्या शिक्षणासाठी झोन उभारण्याची घोषणा असून काहीही न करणे यावरून सरकार स्वत:च्याच नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी गंभीर नाही हेच दिसते. प्राथमिक शिक्षण व उच्च शिक्षण याकडे दुर्लक्ष करणारे हे बजेट आहे.