कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून आपल्या वाट्याला काही ना काही यावे, अशी प्रत्येक क्षेत्राची अपेक्षा आहे. काय आहे या क्षेत्रांचे मागणे, यावर त्यात्या क्षेत्रातील मान्यवरांची भूमिका...
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. मेट्रोच्या कामाचा शुभारंभ झाला आहे. पण एक वीटही रचली गेलेली नाही. या पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसंकल्पातून गती मिळावी.- रवी पाटील, माजी अध्यक्ष, एमसीएचआय, कल्याण
केंद्राच्या अमृत योजनेंतर्गत महापालिका हद्दीत जल, मलनिस्सारणाचे प्रकल्प सुरू आहेत. २७ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. ही कामे मंद गतीने सुरू आहेत. कचरा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनिशी कार्यान्वित नाही. त्याला गती दिली पाहिजे. - उल्हास जामदार,
प्रकल्पांचे जाणकार
शेतीविषयक पायाभूत सेवेत अडथळा बनलेले नवे कृषी कायदे रद्द करावेत. शेतमलाला कायद्याचे संरक्षण असणारी किमान आधारभूत किंमत देणे हेच पायाभूत सेवेत मोडते. यावर ६०% शेतकरी व अन्नधान्याचा १००% ग्राहक म्हणजे पूर्ण जनता आहे. या जनतेची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. - संजीव साने, स्वराज इंडिया (अभ्यासक)
सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर द्यावा. कोरोनामुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सामान्यांना कर सवलत द्यावी. गृह व वाहन कर्ज यामध्ये व्याज दर कमी होईल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. लघु, मध्यम उद्योगांना करसवलतीमध्ये सुविधा द्याव्या. - आनंद परांजपे, माजी खासदार आणि अभ्यासक
शहरांमधून कोणत्याही वेळी कमीतकमी ४० किमी प्रती तास या वेगाने गाडी चालवता येईल असे रस्त्यांचे नियोजन हवे, यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था परवडणारी हवी. शुध्द पाणी व अखंड वीज पुरवठा हवा. सरकारी दवाखाने, खासगी दवाखान्याच्या तोडीस तोड असावेत. - मिलिंद गायकवाड, दक्ष नागरिक