नवी दिल्ली : १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या वित्त वर्षात खाद्य सबसिडी देण्यासाठी अर्थसंकल्पाद्वारे आपणास २ लाख कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी अन्न मंत्रालयाने नोंदविली.
सूत्रांनी सांगितले की, अन्न मंत्रालयाने २ लाख कोटींची मागणी नोंदविली असली तरी वित्त मंत्रालयाकडून १.९० लाख कोटी दिले जाण्याची शक्यता आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हाच सबसिडीचा तपशील समजू शकेल.
वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, अपुरी तरतूद केल्यास अन्न महामंडळास उरलेली रक्कम उसनवारीने उभी करावी लागेल. २०१८-१९ मध्ये सरकारने खाद्य सबसिडीसाठी १.७१ लाख कोटींची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात मात्र १.०२ लाख कोटीच दिले. उर्वरित रक्कम बाजारातून उसनवाऱ्यांच्या स्वरूपात घ्यावी लागली.
Budget 2020: अन्न व नागरी मंत्रालयास हवे २ लाख कोटी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हाच सबसिडीचा तपशील समजू शकेल.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2020 01:54 AM2020-02-01T01:54:07+5:302020-02-01T01:54:36+5:30