युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) यापैकी एकाची निवड करण्याची मुदत सरकारनं वाढवली आहे. ही अंतिम मुदत आता ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आलीये. यापूर्वी ती ३० जून २०२५ होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. युपीएसमध्ये जायचं की एनपीएसमध्ये राहायचं याचा निर्णय कर्मचारी आता आरामात घेऊ शकतात. अर्थ मंत्रालयानं सोमवारी ही माहिती दिली.
युनिफाइड पेन्शन योजनेला (यूपीएस) सुरुवातीच्या अर्जाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या पात्र कर्मचाऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचं काही प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं होतं. एप्रिल २०२५ च्या मध्यापर्यंत एनपीएसमध्ये नोंदणी केलेल्या सुमारे २७ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १,५०० केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडला होता, जे ०.०५% पेक्षा कमी आहे.
'या' वृत्तानं शेअर बाजारात उत्साह; ६३२ अंकांच्या तेजीसह सेन्सेक्स खुला, Midcap शेअर्समध्ये खरेदी
निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ
अर्थ मंत्रालयानं सोमवारी एक अधिकृत निवेदन जारी केलं. मुदतवाढ मिळावी, यासाठी संबंधितांकडून विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे यूपीएसची निवड करण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. आता पात्र कर्मचारी, सेवानिवृत्त व्यक्ती आणि मृत निवृत्तांचे कायदेशीररित्या विवाहित पती-पत्नी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पर्याय निवडू शकतात. म्हणजेच आता या सर्वांना निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ आहे.
१ एप्रिल रोजी योजना सुरू
यूपीएस ही पेन्शन योजना आहे. याची सुरुवात १ एप्रिल २०२५ रोजी झाली. या योजनेत पेन्शनधारकांना ठराविक रक्कम मिळते. निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळण्याचीही तरतूद आहे. ज्यांना आपल्या पेन्शनबाबत खात्री करून घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी ही योजना चांगली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची संधी मिळावी म्हणून सरकारनं हा निर्णय घेतला. अनेक कर्मचाऱ्यांना यूपीएस आणि एनपीएसची योग्य माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना दोन्ही योजनांची माहिती मिळावी यासाठी त्यांना अधिक वेळ हवा आहे.
आता कर्मचाऱ्यांना दोन्ही योजनांचे फायदे-तोटे समजून घेण्यासाठी वेळ आहे. ते त्यांच्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडू शकतात. कोणत्याही कर्मचाऱ्यानं घाईगडबडीत चुकीचा निर्णय घेऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.