Trade Deal: मलेशियानं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना आरसा दाखवला आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेसोबतचा आपला व्यापार करार आता मान्य नसल्याचं मलेशियानं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' रद्द केला होता. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी ज्या देशांनी अमेरिकेसोबत करार केले होते, त्या जगातील अनेक देशांना मलेशियानं हा व्यापार करार मोडण्याची घोषणा करून एक मार्ग दाखवून दिलाय. यामध्ये भारत, चीन आणि जपान सारख्या देशांचा समावेश आहे.
मलेशियाचे गुंतवणूक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री जोहारी गनी यांनी रविवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. "अमेरिकेला टॅरिफ लावण्यासाठी ठोस कारणं द्यावी लागतील असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर मलेशिया आणि अमेरिका यांच्यातील परस्पर व्यापार करार त्या निर्णयानंतर रद्द झालाय," असं त्यांनी नमूद केलं.
सोनं-चांदी झाली स्वस्त; गोल्ड उच्चांकी स्तराहून ₹२३,०९९ नं तर, सिल्व्हर ₹१,६४,४०० नं खाली
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झाला होता करार
मलेशिया आणि अमेरिका यांनी २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी 'ART' करारावर स्वाक्षरी केली होती. या अंतर्गत टॅरिफ सुरुवातीच्या ४७ टक्क्यांवरून घटून २४ टक्के आणि नंतर १९ टक्के होणार होता. तसंच काही उत्पादनांवर 'झिरो ड्युटी' लागू होणार होती. त्या बदल्यात मलेशियानं अमेरिकेला आपल्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश आणि धोरणात्मक सवलती देण्याचं मान्य केलं होतं.
नंतर २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयानं हे रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केलं. यानंतर ट्रम्प यांनी १५० दिवसांच्या कालावधीसाठी सर्व देशांवर १०% टॅरिफ लावला आणि लवकरच तो १५% पर्यंत वाढवण्याचे संकेत दिले. तसंच, देशांनी व्यापार करारातून मागे हटू नये, अन्यथा त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असा इशाराही अमेरिकेनं दिला होता. 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह २०२६' मध्ये भारतातील अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांनीही भारत आणि इतर देशांनी करारांचे पालन करावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
इतर देशही व्यापार करारातून मागे हटण्याची शक्यता
'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह'च्या अहवालानुसार, दोन मुख्य कारणांमुळे इतर देशही अमेरिकेसोबतच्या करारातून मागे हटू शकतात. पहिलं कारण म्हणजे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या करारांचं आर्थिक महत्त्व संपलं असून त्यांतून मिळणारा फायदा आता उरलेला नाही. दुसरं कारण म्हणजे, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरही अमेरिकेकडून व्यापारिक दबाव कायम राहतो. अहवालानुसार, अमेरिकेनं अनेक देशांविरुद्ध नव्यानं तपास सुरू केला आहे, ज्याचा फटका करारांवर चर्चा करणाऱ्या देशांनाही बसू शकतो.
अमेरिकेचे दबावतंत्र सुरूच
जीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, जर करार नसतानाही तेच टॅरिफ नियम लागू राहणार असतील, तर राजकीयदृष्ट्या महागड्या सवलती का द्याव्यात? असा प्रश्न सरकारांसमोर उभा आहे. मलेशियाच्या पावलावर पाऊल ठेवून इतर देशही आपले करार रद्द करू शकतात.
११ मार्च रोजी अमेरिकेने १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१(b) अंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादनाशी संबंधित तपास सुरू केला आहे. यात भारत, चीन, ईयू, जपान आणि व्हिएतनामसह अनेक देशांचा समावेश आहे. त्यानंतर १२ मार्च रोजी ६० अर्थव्यवस्थांमध्ये 'सक्तीने मजुरी' करून घेण्याच्या प्रथेबाबत कलम ३०१ अंतर्गत दुसरा तपास सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये भारत, पाकिस्तान आणि ब्रिटनसारख्या देशांचाही समावेश आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार
भारत आणि अमेरिका यांनी १ फेब्रुवारीच्या रात्री एका सुरुवातीच्या व्यापार कराराची घोषणा केली होती. या अंतर्गत २५% अतिरिक्त टॅरिफ हटवण्यात येणार होता आणि परस्पर टॅरिफ १८% पर्यंत कमी केला जाणार होता. सध्या दोन्ही देश परस्पर फायदेशीर व्यापार करारासाठी चर्चेत असल्याचं सांगत असले, तरी या कराराची कालमर्यादा किंवा स्वरूपाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.