LPG connections : नवरात्रीच्या सुरुवातीसोबतच केंद्र सरकारने देशवासियांना दिवाळीआधीच एक मोठी भेट दिली आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार कमी करण्यासाठी सरकारनेजीएसटीमध्ये सुधारणांची घोषणा केली आहे, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले आहेत. आता सरकारने देशातील महिलांना आणखी एक गुड न्यूज दिली आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत २५ लाख नवीन गॅस जोडणी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
ही घोषणा जीएसटी कपातीनंतरची सरकारची एक मोठी घोषणा मानली जात आहे. जीएसटीमधील कपातीनंतर रोजच्या वापरातील ९९% वस्तू ५% जीएसटीच्या श्रेणीत आल्या आहेत, तर दुसरीकडे अधिक गॅस जोडणीमुळे आता अनेक गरीब कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. या नवीन २५ लाख जोडण्यांनंतर, देशातील एकूण उज्ज्वला कनेक्शनची संख्या १०.५८ कोटी होईल.
कधी सुरू झाली योजना?
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देणे आहे. यामध्ये पहिल्या रिफिलचा खर्च, नळी, रेग्युलेटर आणि शेगडीचा खर्च सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या उचलतात. पीएमयूवायच्या पहिल्या टप्प्यात ८ कोटी कनेक्शन देण्यात आले होते. या योजनेचा दुसरा टप्पा ऑगस्ट २०२१ मध्ये सुरू झाला होता, ज्यासाठी २०२२ ते २०२४ पर्यंत विविध उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली होती.
या वर्षी जुलैपर्यंत, या योजनेअंतर्गत देशभरात १०.३३ कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. याशिवाय, नुकतेच सरकारने प्रत्येक १४.२ किलोच्या सिलेंडरवर ३०० रुपयांची सबसिडी मंजूर केली होती आणि वर्षाला ९ रिफिलपर्यंतचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
वाचा - चेक क्लिअरन्स आता एका दिवसातच! 'या' तारखेपासून नवा नियम लागू, जाणून घ्या कसा घ्यायचा फायदा
योजनेवर सरकारवर किती खर्च करणार?
सरकार या २५ लाख नवीन गॅस जोडण्यांसाठी एकूण ६७६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये प्रत्येक कनेक्शनसाठी ₹२,०५० च्या दराने ठेवीशिवाय जोडणी देण्यासाठी ५१२.५ कोटी रुपये, ऑगस्टमध्ये जाहीर झालेल्या सबसिडीसाठी १६० कोटी रुपये आणि योजनेच्या व्यवस्थापनासाठी ३.५ कोटी रुपये खर्च केले जातील. जीएसटी कपात आणि उज्ज्वला योजनेचा विस्तार या दोन्ही घोषणा थेट सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत.