नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइन योजनेची घोषणा केली आहे. या प्रोजेक्टला अंदाजे 100 लाख कोटींहून अधिकचा खर्च येणार आहे. सीतारामन यांनी नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइन (National Infra Pipeline)च्या संबंधित उपाययोजनांचीही माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 2024पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याची मनीषा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या योजनेला विशेष महत्त्व आहे.
सीतारामन यांनी इन्फ्रा पाइपलाइन तयार करण्यासाठी एक टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. एनआयपी योजनेच्या नियोजन, माहिती प्रसार आणि देखरेखीच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्ये आणि खासगी क्षेत्र एकत्रित काम करणार आहेत. चार महिन्यांच्या अल्प कालावधीत 70 भागीदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: An annual global investors meet will be organised in the second half of 2020 https://t.co/tbRKjoGqCy
— ANI (@ANI) December 31, 2019
केंद्र सरकारनं पाच वर्षांत पाच कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्यामुळे 2025पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मदत होणार आहे.
6 वर्षांत 51 लाख कोटी रुपयांचा खर्च
गेल्या 6 वर्षांत इन्फ्रास्ट्रक्चरवर 51 लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचं योगदान आहे. NIPअंतर्गत 25 लाख कोटी रुपये ऍनर्जी प्रोजेक्टवर, 20 लाख कोटी रुपये रस्ते आणि जवळपास 14 लाख कोटी रुपये रेल्वे प्रोजेक्टसाठी प्रस्तावित आहेत. यात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक 22-25 टक्के आहे. इतर गुंतवणूक एनआयपी, केंद्र आणि राज्य सरकार करणार आहे.
सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापित करण्याची योजना
डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT)नं केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मदतीनं सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम (single-window clearance system) बनवण्याची योजना तयार केली आहे. प्रस्तावित सिंगल विंडो सिस्टीम चार टप्प्यांत स्थापित करण्यात येणार आहे.
प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणुकीसाठी सिंगल ऑनलाइन फॉर्म
प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणुकीच्या मंजुरीसाठी पूर्ण भारतात सिंग ऑनलाइन फॉर्म असेल. प्रस्तावित सिंगल-विंडो सिस्टीम 21 राज्यांमध्ये स्थापित केली जाणार आहे. प्रत्येक मंत्रालय आणि राज्याचा विचार केल्यास दोन अधिकाऱ्यांना नियुक्त केलं जाणार आहे.