America Visa News: अमेरिकेने आपल्या व्हिसा धोरणात अत्यंत कडक भूमिका घेत गेल्या वर्षी १ लाखांहून अधिक व्हिसा रद्द केलेत. अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटच्या म्हणण्यानुसार, हा आकडा विक्रमी पातळीवर असून प्रशासनाचे कडक इमिग्रेशन धोरण दर्शवतो. यामध्ये विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि सामान्य पर्यटकांच्या व्हिसाचा समावेश आहे. विशेषतः H-1B, L-1B आणि O-1 सारख्या विशेष व्हिसा श्रेणींमध्येही मोठ्या प्रमाणात व्हिसा रद्द करण्यात आलेत.
स्टेट डिपार्टमेंटचे उपप्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितलं की, व्हिसा रद्द होण्याची चार सर्वात सामान्य कारणं म्हणजे मर्यादेपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य, मद्यपान करून गाडी चालवणं, हल्ला आणि चोरी ही आहेत. यामध्ये सुमारे ८००० विद्यार्थी व्हिसा आणि २५०० विशेष व्हिसा रद्द करण्यात आलेत. अमेरिकन नागरिक सुरक्षित राहावेत यासाठी आम्ही अशा गुन्हेगारांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्याचं काम सुरू ठेवू, असं पिगॉट यांनी स्पष्ट केलं. विशेष व्हिसाधारकांपैकी जवळपास निम्म्या प्रकरणांमध्ये मद्यपान करून गाडी चालवल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये हल्ला, चोरी, बालकांचं शोषण, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा समावेश आहे.
७६८ पट सबस्क्राईब झालेला 'हा' IPO; पण बाजारात एन्ट्री घेताच लोअर सर्किट, ₹८४ वर आला शेअर
भारतीयांवर होणारा परिणाम
या कडक धोरणाचा भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांवरही परिणाम झाला आहे. भारत सरकारच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत ३,१५५ भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून डिपोर्ट करण्यात आलं आहे, जे २०२३ मधील ६१७ आणि २०२४ मधील १,३६८ प्रकरणांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. त्याचबरोबर, ICE ने ४,७३६ SEVIS रेकॉर्ड्स समाप्त केले असून ३०० हून अधिक विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्यात आलेत, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
भारतावर थेट निर्बंध नाहीत
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, भारताचा कोणत्याही प्रवासावर बंदी असलेल्या देशांच्या यादीत समावेश झालेला नाही, परंतु कडक स्क्रिनिंग आणि सततच्या देखरेखीमुळे भारतीयांवरील परिणाम वाढला आहे. अमेरिकेनं भारतात H-1B आणि H-4 व्हिसा स्टॅम्पिंगची तपासणी वाढवली असून ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया रिव्ह्यूची व्याप्तीही वाढवली आहे.
जागतिक व्हिसा रिव्ह्यू
स्टेट डिपार्टमेंटनं ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सुमारे ५५ मिलियन परदेशी नागरिकांच्या व्हिसाचा रिव्ह्यू करण्याची घोषणा केली होती. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी वारंवार स्पष्ट केलंय की, अमेरिकन व्हिसा हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे.
तज्ज्ञांचा इशारा
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना आता त्यांच्या व्हिसा नियमांचं पालन अत्यंत सतर्कतेनं करावं लागेल. नियमांचं कोणतंही उल्लंघन भारी पडू शकते. अमेरिकेच्या या कडक धोरणामुळे व्हिसा धारकांसमोर नवीन आव्हानं उभी राहिली आहेत.