नवी दिल्ली - बड्या शहरांमध्ये नोकरीकरणाऱ्या लोकांना भाड्याने घर घेणे त्यांच्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. परंतु जर तुम्ही एका प्रिमियम परिसरात राहत असाल आणि तुमच्या घराचे भाडे मासिक ५० हजाराहून अधिक असेल तर आयकर विभागाचा महत्त्वाचा नियम तुम्हाला जाणून घेणे गरजेचे आहे. जर तुमची माहिती अपुरी असेल तर तुम्हाला आयकर विभागाची नोटीस येईलच, पण सोबतच १ लाखांचा आर्थिक भुर्दंडही बसू शकतो. हा नियम तुमच्या बँक खाते आणि कर खात्याशी जोडलेला आहे.
TDS ही तुमची जबाबदारी
आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम १९४ आयबी यात स्पष्ट उल्लेख आहे की, जर एखादा सामान्य नागरिक अथवा हिंदू अविभाजित परिवार दर महिन्याला ५० हजाराहून अधिक घर भाडे देत असेल तर त्याला टीडीएस कापण्याची पूर्ण जबाबदारी ही भाडेकरूंवर असते. याचा थेट अर्थ जर तुम्हाला घरमालकाला भाड्याचे पैसे द्यायचे असतील त्याआधी निश्चित दरातून टीडीएस कापून ही रक्कम सरकारी खात्यात जमा करावी लागेल.
पॅन कार्डची मोठी फसवणूक
२०२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने टीडीएस दरांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे भाडेकरूंना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ पासून कलम १९४-आयबी अंतर्गत टीडीएस दर ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. परंतु त्यासाठी एक अतिशय कठोर अट आहे. घरमालकाकडे पॅन कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्या घरमालकाने त्यांचे पॅन कार्ड तपशील देण्यास नकार दिला किंवा त्यांच्याकडे नसेल तर टीडीएस दर २०% पर्यंत होईल. यात एकमेव दिलासा म्हणजे कापलेला एकूण टीडीएस आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्याच्या किंवा घराच्या शेवटच्या महिन्याच्या भाड्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
निष्काळजीपणा महागात पडेल
या नियमाकडे दुर्लक्ष करणे आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक ठरू शकते. जर तुम्ही टीडीएस कापण्यात विसरलात तर तुम्हाला दरमहा १% दराने व्याज द्यावे लागेल. शिवाय, जर तुम्ही टीडीएस कापल्यानंतर सरकारकडे जमा करण्यात अयशस्वी झालात तर हा व्याजदर १.५% पर्यंत वाढतो. अडचणी तिथेच संपत नाहीत. तुम्ही टीडीएस रिटर्न वेळेवर दाखल करण्यात उशीर केला तर कलम २७१एच अंतर्गत दररोज २०० रुपये विलंब शुल्क आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. शिवाय आयकर विभाग तुम्हाला " एसेसी इन डिफॉल्टर" घोषित करू शकतो आणि संपूर्ण न कापलेला कर थेट भाडेकरूकडून म्हणजेच तुमच्याकडून वसूल केला जाईल. २०१७ मध्ये ही तरतूद लागू करण्यामागे आयकर विभागाचा स्पष्ट हेतू होता. अनेक करदाते त्यांच्या ऑफिसमधून भरीव घरभाडे भत्ता (HRA) मागत होते, परंतु त्यांचे घरमालक हे भाडे त्यांच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून घोषित करत नव्हते. ही करचोरी आणि विसंगती रोखण्यासाठी सरकारने टीडीएस कापण्याची जबाबदारी थेट भाडेकरूंवर टाकली.