नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँकांची कामगिरी चांगली असल्याचे भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी म्हटले आहे. कर्ज गुणवत्ता आणि प्रमाण वाढावे यासाठी सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सुब्रमण्यन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, बँकिंग हे रणनीतीक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकारी बँकांची संख्या केवळ चार ठेवली जाईल. उरलेल्या सरकारी बँकांचे हळूहळू खाजगीकरण केले जाईल. वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जी घोषणा केली, ती या प्रक्रियेची केवळ सुरुवात आहे.
वित्तीय क्षेत्रातील तणावातील संपत्ती स्वच्छ करण्यासाठी एक ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्याची घोषणाही वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. त्याच्या एक दिवस आधी जारी करण्यात आलेल्या वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात खासगी बॅड बँक स्थापन करण्याची गरज असल्याचे सुब्रमण्यन यांनी म्हटले होते.
नव्या सरकारने गिरविला कित्ता
सुब्रमण्यन यांनी सांगितले की, बॅड बँक सार्वजनिक क्षेत्रात उभारण्याच्या निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई ही मुख्य समस्या आहे. सुमारे ५१ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान व वित्तमंत्री इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. आता याच बँकांचे मोदी सरकार पुन्हा खासगीकरण करीत आहे.