देशातील तीन मोठ्या सरकारी बँकांचं होऊ शकतं खासगीकरण, 'असा' होणार आपल्यावर परिणाम

विशेष म्हणजे नीती आयोगानं सर्व ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरणसुद्धा सुचविले आहे. यासह एनबीएफसींना अधिक सूट देण्याची चर्चा आहे.

नीती आयोगाने सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांचे खासगीकरण करण्याची सूचना केली आहे. पंजाब आणि सिंध बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचं मोदी सरकारनं खासगीकरण करावं, असा सल्ला नीती आयोगानं दिला आहे. विशेष म्हणजे नीती आयोगानं सर्व ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरणसुद्धा सुचविले आहे. यासह एनबीएफसींना अधिक सूट देण्याची चर्चा आहे.

भारत सरकार आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे. त्यांची संख्या कमी करून 5 करण्याची योजना आहे. बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांचे समभाग विकून याची सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी बँक आणि एनबीएफसीच्या प्रमुखांचीही बैठक घेतली आणि बँकिंग क्षेत्राला पुन्हा मार्गावर आणण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.

गेल्या वर्षी आयडीबीआय बँकेचा हिस्सादेखील सरकारनं एलआयसीला विकला. त्यानंतर ही बँक खासगी झाली. आयडीबीआय ही एक सरकारी बँक होती, जी 1964 मध्ये देशात स्थापन झाली. एलआयसीने 21000 कोटींची गुंतवणूक करून आयडीबीआयचा 51% हिस्सा विकत घेतला आहे. यानंतर एलआयसी आणि सरकारने मिळून आयडीबीआय बँकेला 9300 कोटी रुपये दिले. यात एलआयसीचा हिस्सा 4,743 कोटी रुपये होता. आता इथे सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला की, जर या बँका खासगी असतील तर ग्राहकांचे काय होईल? यावर एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे संशोधन प्रमुख असिफ इक्बाल म्हणतात की, या निर्णयाचा ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. कारण बँकेच्या सेवा पूर्वीसारख्याच सुरू राहणार आहेत. 
 

Read in English