जगभरातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेवर सध्या कर्जाचा एक भला मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, आता देशाला विकासकामांपेक्षा कर्जाचं व्याज फेडण्याची चिंता अधिक सतावत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेचं एकूण संघीय कर्ज ३८.२ ट्रिलियन डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचलं आहे. जर हा वेग असाच कायम राहिला, तर २०२८ पर्यंत अमेरिकेचं कर्ज ५० ट्रिलियन डॉलरचा आकडा सहज पार करेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कर्जाचा धोकादायक आलेख
अमेरिकेच्या कर्जाचा प्रवास पाहिल्यास परिस्थिती किती वेगाने बिघडत गेली आहे, याचा अंदाज येतो. अवघ्या तीन दशकांत हे कर्ज जवळपास आठ पटीने वाढले आहे.
ऑक्टोबर १९९५: संघीय कर्ज होते ४.९ ट्रिलियन डॉलर
२००५: कर्ज वाढून झाले ८ ट्रिलियन डॉलर
२०१५: हा आकडा १८.१ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला.
सध्या: कर्जाने ३८.२ ट्रिलियन डॉलरची पातळी ओलांडली आहे.
या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं की, गेल्या काही वर्षांत कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
कोविडने वाढवला धोका
या कर्जाच्या वाढीला कोरोना महामारीनंतर अधिक स्फोटक स्वरूप मिळालं आहे. महामारीमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने मोठे पॅकेज जाहीर केले, ज्यामुळे कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला. कोविड-१९ नंतर आतापर्यंत अमेरिकेच्या कर्जामध्ये तब्बल १५ ट्रिलियन डॉलरचा भर पडला आहे, जी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
रोज ३ अब्ज डॉलर फक्त व्याजात!
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, केवळ कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी होणारा खर्च. एका अहवालानुसार, अमेरिकेला सध्या रोज सुमारे ३ अब्ज डॉलर (म्हणजेच अंदाजे २५ हजार कोटी रुपये) फक्त व्याजाची रक्कम चुकवण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, ती देशाच्या विकासाच्या आणि कल्याणाच्या अनेक योजनांसाठी वापरली जाऊ शकते. रोजच्या रोज होणारा हा प्रचंड खर्च अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हळूहळू आतून पोखरून टाकत आहे.
विकासकामांसाठी पैसाच उरणार नाही?
माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल कितीही मोठे दावे करत असले तरी, वस्तुस्थिती अत्यंत भयावह आहे. जर सरकारने या वाढत्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस आर्थिक सुधारणा केल्या नाहीत, तर भविष्यात मोठे संकट ओढवू शकते.
याच गतीने कर्ज वाढत राहिल्यास सरकारकडे विकास कामे, पायाभूत सुविधा आणि सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यासाठी पैसाच उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा केवळ कर्ज फेडण्यातच खर्च होईल आणि विकासाचा गाडा थांबेल.