Donald Trump On Jerome Powell: जगभरातील देशांना आपल्या टॅरिफचा हत्यार म्हणून वापर करणारे आणि टॅरिफ लावण्यात आघाडीवर असणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता आपल्याच देशात अडचणीत येताना दिसत आहेत. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक 'फेडरल रिझर्व्ह'चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात आता उघड शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे. हे प्रकरण इतकं तापलंय की, ट्रम्प प्रशासनानं पॉवेल यांच्यावर गुन्हेगारी चौकशी सुरू केली आहे. पॉवेल यांनी रविवारी रात्री एका छोट्या व्हिडीओद्वारे यावर भाष्य केलं आणि याला ट्रम्प यांच्या राजकीय दबावाचा भाग असल्याचं म्हटलं.
खरं तर, फेडरल रिझर्व्हने आपल्या वॉशिंग्टन मुख्यालयाच्या नूतनीकरणाचं काम केलं होतं. हा प्रकल्प सुरुवातीला १.९ अब्ज डॉलरचा होता, परंतु आता तो २.५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी याला महागडं आणि चुकीच्या पद्धतीने राबवलेलं काम असल्याचं म्हणत आहेत. ट्रम्प यांच्या मते यात फसवणूक असू शकते. जून २०२५ मध्ये पॉवेल यांनी सिनेट बँकिंग कमिटीसमोर साक्ष दिली होती. त्यांनी सांगितलं होतं की, यात व्हीआयपी डायनिंग रूम किंवा नवीन मार्बल यांसारख्या कोणत्याही आलिशान गोष्टी नाहीत. मात्र, ट्रम्प यांच्या अधिकाऱ्यांचं असं मानणं आहे की पॉवेल यांनी खोटं सांगितलंय. याच कारणामुळे न्याय विभागानं शुक्रवारी फेडला 'ग्रँड ज्युरी सबपोना' पाठवला. ही एक गुन्हेगारी चौकशी असून यात पॉवेल यांच्यावर खोटे बोलल्याचा आरोप होऊ शकतो.
व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव
केवळ इमारत नूतनीकरणच नाही, तर ट्रम्प गेल्या अनेक काळापासून पॉवेल यांच्यावर व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. ट्रम्प यांची इच्छा आहे की अर्थव्यवस्था वेगानं चालावी आणि शेअर बाजार वर जावा. परंतु, पॉवेल यांचं म्हणणं आहे की 'फेड' ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ती राजकारणापासून दूर राहून केवळ डेटा आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहून निर्णय घेते. व्याजदर जास्त कमी केल्यास महागाई वाढू शकते, जी सामान्य अमेरिकन नागरिकांसाठी नुकसानकारक आहे. पॉवेल यांनी वर्षानुवर्षे ट्रम्प यांच्या धमक्या शांतपणे ऐकल्या आणि फेडच्या स्वातंत्र्यावर भर दिला. मात्र, आता चौकशी सुरू झाल्यावर त्यांनी मौन सोडलं आहे.
व्हिडिओमध्ये पॉवेल म्हणाले की, "ही चौकशी माझ्या साक्षीबद्दल किंवा इमारतीच्या दुरुस्तीबद्दल नाही. ही सर्व केवळ कारणं आहेत. खरी गोष्ट ही आहे की फेडनं राष्ट्राध्यक्षांच्या पसंतीनुसार व्याजदर कमी केले नाहीत, तर जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला." पॉवेल यांनी स्पष्ट केले की ते कायद्याचा आदर करतात, परंतु अशा धमक्यांना झुकणार नाहीत.
जगातील मोठ्या मध्यवर्ती बँकांचा पॉवेल यांना पाठिंबा
हे प्रकरण आता केवळ अमेरिकेपुरतं मर्यादित राहिलेले नाही. जगातील अनेक मोठ्या मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांनी पॉवेल यांना पाठिंबा दिला आहे. मंगळवारी त्यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं. यात युरोपियन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, बँक ऑफ कॅनडा, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, डेन्मार्क, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ब्राझील आणि फ्रान्सच्या बँक प्रमुखांचा समावेश होता. त्यांनी म्हटलं की, मध्यवर्ती बँकेचं स्वातंत्र्य हे आर्थिक स्थिरतेचा पाया आहे आणि पॉवेल यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं आहे. आम्ही त्यांच्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ आहोत.
अमेरिकेतही अनेक रिपब्लिकन खासदारांनी या चौकशीवर टीका केली आहे. सीनेटर थॉम टिलिस आणि लिसा मर्कोव्स्की यांनी याला दबावतंत्र म्हटलंय. १३ जानेवारी रोजी अमेरिकन बाजारपेठेत झालेली घसरण देखील याच कारणामुळे पाहायला मिळाली.
२०२६ मध्ये संपणार पॉवेल यांचा कार्यकाळ
ट्रम्प यांनी चौकशीचा इन्कार केला असून त्यांना काही माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे, मात्र पॉवेल फेडमध्ये चांगलं काम करत नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. पॉवेल यांचा अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ मे २०२६ मध्ये संपत आहे, परंतु फेडरल रिझर्व्हच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे सदस्य म्हणून ते २०२८ पर्यंत राहतील. तज्ज्ञांच्या मते, ही चौकशी ट्रम्प यांच्यावर उलटू शकते, कारण पॉवेल येणाऱ्या काळात व्याजदर कपात करण्यास विलंब करू शकतात. ट्रम्प आपली मर्जी लादू पाहत असले तरी पॉवेल आणि जगभरातील बँकर्स स्वातंत्र टिकवून ठेवण्यावर ठाम आहेत.