नवी दिल्ली - केंद्र सरकराने अॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना एक्स्लुझिव्ह डील ग्राहकांना देण्यावर बंदी आणली आहे, ज्यामध्ये उत्पादनांच्या किंमती प्रभावित होऊ शकतील. याचबरोबर या कंपन्यांची भागीदारी असलेल्या कंपन्यांची उत्पादनेही विकता येणार नाहीत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या धोरणामुळे ई कॉमर्स कंपन्यांना भारतातील आपल्या व्यवसायामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. अॅमेझॉनच्या वेबसाईटवरून अनेक वस्तू हटविण्यात आल्या आहेत. म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने या वस्तूंची विक्री आता या वेबसाईटवरून होणार नाही.
ऑनलाईन रिटेलमध्ये एफडीआयचे नवीन नियम 1 फेब्रुवारी 2019 पासून लागू झाले आहेत. सर्व पुरवठादारांना कोणताही भेदभाव न करता एकसारखी सुविधा देण्यात यावी. कोणत्याही पुरवठादाराला (व्हेंडर) त्याच्या उत्पादनांच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादने ऑनलाईन विकता येणार नाहीत. शिवाय त्या पुरवठादाराला केवळ आपल्याच प्लॅटफॉर्मवर त्याची उत्पादने विकण्याची सक्ती करू शकणार नाहीत. याचाच अर्थ आता कोणताही मोबाईल किंवा वस्तू सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे असे यामध्ये या कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.
ग्राहकांना दिला जाणारा कॅशबॅकचा फायदा निष्पक्ष आणि भेदभाव करणारा असता कामा नये. कंपन्यांना हे नियम पाळण्यासंबंधात दरवर्षी 30 सप्टेंबरला आरबीआयकडे प्रमाणपत्र जमा करावे लागणार आहे. एफडीआयमुळे भारतीय कंपन्यांना उतरती कळा लागण्याची भीती व्यक्त होत होती. यामुळे या कंपन्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एफडीआयमुळे मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळू लागल्याने अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर सूट देत होत्या. यामुळे भारतीय कंपन्यांना नुकसान होत होते.