एअरटेल, व्होडाफोन आता सुनावणीची वाट पाहणार, एजीआरची रक्कम भरण्यासाठी हवी मुदत

समायोजित सकळ महसुलावरील देयतेची (एजीआर ड्यूज) मुदत गुरुवारी संपत असली तरी सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेवरील निर्णयाची वाट पाहण्याचा निर्णय एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांनी घेतला आहे.

नवी दिल्ली : समायोजित सकळ महसुलावरील देयतेची (एजीआर ड्यूज) मुदत गुरुवारी संपत असली तरी सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेवरील निर्णयाची वाट पाहण्याचा निर्णय एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांनी घेतला आहे. तसे पत्र या कंपन्यांनी दूरसंचार विभागास दिले आहे. दोन्ही कंपन्यांनी सरकारला ८८,६२४ कोटी द्यायचे आहेत.
दूरसंचार कंपन्यांच्या सुधारणा याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल. ती होईपर्यंतची मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांनी दूरसंचार विभागास केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार एजीआर भरण्यासाठी कंपन्यांना २३ जानेवारीपर्यंतची मुदत आहे.
तथापि, आपण २३ जानेवारी रोजी रकमेचा भरणा करणार नाही, असे या कंपन्यांनी दूरसंचार विभागास पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
रिलायन्स जिओकडे एजीआरचे १७७ कोटी रुपये निघाले असून ही रक्कम भरण्याची तयारी कंपनीने केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
दूरसंचार कंपन्यांकडून एजीआर देयतेपोटी तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपये येणे आहे. टाटा कम्युनिकेशन्सकडून ६,६३३ कोटी रुपये येणे असून त्याचा भरणा करण्यासाठी कंपनीने अजून कोणतीही तयारी केलेली नाही. विशेष म्हणजे टाटा कम्युनिकेशन्समध्ये सरकारची २६.१२ टक्के हिस्सेदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कंपनीचे स्वतंत्र अपील अजूनही प्रलंबित आहे.

परवाना आणि वापर शुल्क
सुप्रीम कोर्टाने एजीआरसंबंधी सरकारची भूमिका मान्य केल्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्काचे ९२,६४२ कोटी रुपये, तर स्पेक्ट्रम वापर शुल्काचे ५५,०५४ कोटी मिळायचे आहेत. ही एकत्रित रक्कम १,४७,६९६ कोटी आहे.