नवी दिल्ली : लागू होऊन दोन वर्षे झाली असली तरी वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत अजूनही त्रुटी असल्याचे ताशेरे भारतीय महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ओढले आहेत. २०१७-१८ या वर्षाचा कॅगचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, इनव्हॉईस मॅचिंगच्या माध्यमातून इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यवस्था अजूनही उभी राहिलेली नाही. अभेद्य ई-टॅक्स व्यवस्थाही अजून अमलात येऊ शकलेली नाही.
कॅगने म्हटले की, पहिल्या वर्षात जीएसटीचे कर संकलन मंदावले होते. २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष करातील वृद्धीदर घसरून ५.८० टक्क्यांवर आला. आदल्या वर्षात म्हणजेच २०१६-१७ मध्ये तो २१.३३ टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये केंद्राला जीएसटीद्वारे मिळालेला महसूल (पेट्रोलियम पदार्थ व तंबाखूवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क वगळून) २०१६-१७ मधील एकत्रित महसुलाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घसरलेला आहे, असे कॅगने म्हटले आहे. १ जुलै २०१७ पूर्वी जीएसटी व्यवस्था परिपूर्ण करून न ठेवल्याबद्दल कॅगने महसूल विभाग, केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) आणि जीएसटी नेटवर्क यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत सर्व करविषयक व्यवहार आॅनलाईन होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सर्व व्यवहार आॅनलाईन होत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था परिपूर्ण होऊ शकत नाही, असे कॅगने म्हटले आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटला घोटाळ्याचा धोका
च्कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, रिटर्न यंत्रणेतील गुंतागुंत आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे इन्व्हॉईस मॅचिंग व्यवस्था परत घ्यावी लागली. त्यामुळे या व्यवस्थेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याचा धोका निर्माण झाला. इन्व्हॉईस मॅचिंग आणि परताव्यांचे स्वयंचलितीकरण याशिवाय जीएसटी व्यवस्थेची अनुपालन व्यवस्था अकार्यक्षम आहे.
च्दोन वर्षांनंतरही यंत्रणेतील हे दोष दूर होऊ शकलेले नाहीत. व्यवस्था स्थिरस्थावर झाल्यावर अनुपालनात सुधारणा होईल, असे अपेक्षित होते. तथापि, एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या काळातील रिटर्न दाखल करण्यासंबंधीचा डाटा घसरण दर्शवीत आहे.