8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरमहा १९ हजार रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. गोल्डमन सॅक्सने ही माहिती दिलीये. याचा फायदा सुमारे ५० लाख सरकारीकर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. वेतन आयोगानं सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. हे सहसा दर १० वर्षांनी केलं जातं. आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च याआधारे वेतनश्रेणीत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याच्या शिफारशी २०२६ किंवा २०२७ पर्यंत लागू होऊ शकतात.
काय आहे वेतन आयोग?
वेतन आयोग ही भारत सरकारने स्थापन केलेली प्रशासकीय संस्था आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आढावा घेणं आणि त्यांच्या वेतनरचनेत सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करणं हे वेतन आयोगाचं मुख्य काम आहे. ती वेळोवेळी बनवली जाते. आर्थिक परिस्थिती पाहून पगारात बदल करण्याची शिफारस करणं हे त्यांचं काम आहे.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीमध्ये 'हे' लोक कधीही साक्षीदार होऊ शकत नाही; काय सांगतो कायदा?
पगार किती वाढू शकतो?
सध्या मध्यम दर्जाच्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दरमहा सरासरी एक लाख रुपये (करापूर्वी) मिळतात. अर्थसंकल्पातील निधीच्या वाटपानुसार वेतनातील संभाव्य वाढ पुढीलप्रमाणे असू शकते.
- जर तरतूद १.७५ लाख कोटी रुपये असेल तर पगार दरमहा १,१४,६०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
- दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यास पगार दरमहा १,१६,७०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
- २.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यास पगार दरमहा १,१८,८०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परंतु, सरकार एप्रिल २०२५ मध्ये याची स्थापना करू शकते, असं मानलं जात आहे. त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी २०२६ किंवा २०२७ पर्यंत होऊ शकते.
सातव्या वेतन आयोगात काय झाले?
सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला. त्यासाठी सरकारला १.०२ लाख कोटी रुपयांचा खर्च आला. यामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल करण्यात आले. हे बदल जुलै २०१६ पासून लागू झाले, परंतु जानेवारी २०१६ पासून याचा विचार करण्यात आला. त्याचा परिणाम २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात दिसून आला. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये २.५७ पटीनं वाढ करण्यात आली होती. यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर ३ किंवा त्यापेक्षा जास्त केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगल्या वेतनवाढीची अपेक्षा करता येईल.