७ वा वेतन आयोग जुलैपासून

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार जुलैपासून वाढीव वेतन देणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार जुलैपासून वाढीव वेतन देणार आहे. एवढेच नाही तर वाढीव वेतनासोबत सहा महिन्यांचा फरकही चुकता करणार आहे.
पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यावेळी सरकार ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्त वेतनधारकांना वाढीव वेतन देताना वेतननिश्चिती पद्धतीचा अवलंब करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने वेतन श्रेणीऐवजी वेतन निश्चितीची शिफारस केलेली आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार सरकार या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी तीन ते चार महिने लागतील. तेव्हा जुलै २०१६ मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन फरकासह मिळेल, अशी आशा आहे.
२१ मेपर्यंत निवडणूक आचारसंहिता असल्याने केंद्र सरकार सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात जून महिन्यात अधिसूचना जारी करील.
तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया १६ मेपर्यंत चालणार आहे. तेव्हा ऐन निवडणुकीच्या काळात कोणताही निर्णय घेऊन मोदी सरकारला आपली प्रतिमा कलंकित करण्याची इच्छा नाही. तसेच निवडणुकीच्या आखाड्यात विरोधकांच्या हाती कोलीत देण्याची जोखीम पत्करण्याचीही सरकारची इच्छा नाही.