Dearness Allowance : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी! केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी महागाई भत्त्यात (DA - Dearness Allowance) आणि महागाई सवलतीत (DR - Dearness Relief) २% वाढ केली होती, ज्यामुळे जानेवारी २०२५ पासून डीए/डीआरचा दर ५५% झाला होता. आता पुन्हा एकदा १ जुलै २०२५ पासून डीए/डीआर दरात बदल होण्याची शक्यता आहे.
किती वाढ अपेक्षित?
सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, महागाई भत्त्यात २ ते ३ टक्के वाढ होण्याचे संकेत आहेत. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) च्या आलेखानुसार (एप्रिल महिन्यापर्यंतचा डेटा), ही वाढ अपेक्षित आहे. मे आणि जून महिन्यांचा अहवाल अजून यायचा असल्याने, अंतिम आकडेवारीनंतरच नेमकी वाढ स्पष्ट होईल. मागील वाढीपेक्षा ही वाढ कमी असण्याचे कारण म्हणजे महागाई दरात झालेली घट असल्याचे बोलले जात आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची शेवटची वाढ? आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. अजून आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त झाले नसले तरी, जर आठवा वेतन आयोग वेळेवर लागू झाला, तर जुलै २०२५ पासून होणारी डीए/डीआर वाढ ही सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळातील शेवटची वाढ असेल.
महागाई भत्ता मोजण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह!
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनी महागाई भत्ता मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'कॅल्क्युलेटर'मध्ये (पद्धतीमध्ये) बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या १२ महिन्यांच्या सरासरीनुसार डीए ठरवला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष महागाई वाढीचा फायदा पूर्ण मिळत नाही.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- दर तीन महिन्यांनी डीए निश्चित करा: बँक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर सहा महिन्यांऐवजी दर तीन महिन्यांनी डीए निश्चित करावा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना महागाईचा भर तात्काळ भरून मिळेल.
- पॉइंट-टू-पॉइंट डीए द्या: सध्या डीए किमान पूर्णांक मूल्यापर्यंत दिला जातो (उदा. ४२.९०% डीए पात्र असल्यास, फक्त ४२% दिला जातो). याऐवजी पॉइंट-टू-पॉइंट डीए द्यावा, जसा बँका आणि एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळतो.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र ग्राहक किंमत निर्देशांक: ग्राहक किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी ज्या वस्तूंचा वापर होतो, त्यापैकी अनेक वस्तू सरकारी कर्मचारी रोज वापरत नाहीत (उदा. रेफ्रिजरेटर, टीव्ही). त्यामुळे त्यांच्यासाठी एक वेगळा ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार करावा, जेणेकरून त्यांना खऱ्या महागाईनुसार डीए मिळेल.
वाचा - 'अंबानीं'च्या कंपनीला दिलासा, 'या' शेअरमध्ये ११% वाढ! बाजाराने घेतले 'यु-टर्न', वाचा कारण!
कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, सध्या तरी १ जुलैपासून डीए/डीआरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.