बीएसएनएल, एमटीएनएलसाठी ७४ हजार कोटींचे पॅकेज देणार

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद केल्यास १.२ लाख कोटींचा खर्च सरकारच्या डोक्यावर बसेल.

नवी दिल्ली : डबघाईला आलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांसाठी ७४ हजार कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजवर सरकार विचार करीत आहे. या पॅकेजमध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी ५ टक्के अतिरिक्त भरपाईसह (एक्स-गॅसिया) आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस), ४जी स्पेक्ट्रम व भांडवली खर्च यांचा समावेश आहे.
माहीतगार सूत्रांनी सांगितले की, बीएसएनएल ही देशातील सर्वाधिक तोटा असलेली सरकारी कंपनी आहे. वित्त वर्ष २०१९ मधील कंपनीचा तोटा १३,८०४ कोटी अनुमानित आहे. ३,३९८ कोटींच्या तोट्यासह एमटीएनएल तिस-या स्थानी आहे. केवळ एअर इंडिया एमटीएनएलच्या वर आहे. विचाराधीन असलेले हे पॅकेज मंजूर झाल्यास सरकारी तिजोरीतून पैसा मिळविण्याच्या बाबतीत या दोन्ही कंपन्या एअर इंडियाला मागे टाकतील.
एका उच्चस्तरीय अधिका-याने सांगितले की, या पॅकेजच्या मसुद्याची कॅबिनेट नोट वितरित झाली आहे. या प्रस्तावान्वये दोन्ही कंपन्यांना २० हजार कोटी किमतीचे ४जी स्पेक्ट्रम दिले जाईल. संचालन खर्चापोटी १३ हजार कोटी दिले जातील. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाºया व्हीआरएस पॅकेजचा, तसेच मुदतपूर्व निवृत्ती योजनेचा खर्च ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त असून, तोही सरकार अदा करील.

बंद केल्यास सव्वा लाख कोटी खर्च
सूत्रांनी सांगितले की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद केल्यास १.२ लाख कोटींचा खर्च सरकारच्या डोक्यावर बसेल. त्यामुळे त्या बंद करण्यापेक्षा बेलआऊट पॅकेज देऊन पुनरुज्जीवित करणे व्यवहार्य ठरते. कंपन्यांवरील आर्थिक संकट पाहता धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला कमी प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. भागीदारीचा एक पर्याय यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.