नवी दिल्ली - सध्या जग एका अशा वळणावर आहे जिथे संपत्ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहे परंतु असमानता अत्यंत भयंकर आहे. जगातील सर्वाधिक संपत्ती काही श्रीमंताच्या हाती आहे. जागतिक असमानता रिपोर्ट २०२६ मध्ये याचा खुलासा झाला आहे. जगातील लोकसंख्येच्या ०.००१ टक्के सुपर पॉवर श्रीमंत व्यक्तींच्या हाती अर्ध्या गरीब लोकसंख्येकडे जितकी संपत्ती आहे त्यापेक्षा तीन पट अधिक या लोकांकडे आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर जगातील ०.००१ टक्के लोकसंख्या म्हणजे जवळपास ५६ हजार लोक आहेत. सध्या जगाची लोकसंख्या ८ अब्ज मानली तर ४ अब्ज गरीब लोकांकडे जितके पैसे आहेत त्याहून तीन पट अधिक ५६ हजार लोकांकडे संपत्ती आहे.
संपत्ती आणि उत्पन्न यातील असमानता केवळ वाढलीच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही यामुळे धोक्यात आल्याचे संकेत रिपोर्टमधून मिळत आहेत. रिपोर्टनुसार, जगातील प्रत्येक देशात टॉप १ टक्के लोकांकडे ९० टक्के लोकांच्या संपत्तीहून अधिक संपत्ती आहे. ही असमानता तोपर्यंत शांत आहे जोवर लज्जास्पद होणार नाही असं रिपोर्टचे मुख्य लेखक रिकार्डो गोमेज करेरा यांनी म्हटलं आहे. हा रिपोर्ट असमानतेचा आवाज आहे आणि जो अब्जावधी लोकांना आजच्या असमान सामाजिक, आर्थिक संरचनांमुळे संधी कमी करत आहे असं त्यांनी सांगितले.
टॉप १० टक्के कुबेरांकडे ७५ टक्के संपत्ती
सर्वात महत्त्वाची बाब समोर आली ती म्हणजे ही असमानता अनेक पातळीवर बनलेली आहे. आज जगातील लोकसंख्येच्या १० टक्के लोक ९० टक्क्यातील लोकांपेक्षा अधिक कमाई करतात. जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्या एकूण जागतिक कमाईच्या १० टक्केच कमवू शकतात. जगाच्या १० टक्के लोकांकडे जवळपास ७५ टक्के संपत्ती आहे. ५० टक्क्याहून अधिक लोकांकडे केवळ २ टक्के संपत्ती आहे.
१९९० पासून अब्जाधीशांची वाढतेय संपत्ती
जगातील संपत्ती काही लोकांच्या हाती केंद्रीत झाली आहे. १९९० च्या दशकात अब्जाधीश आणि कोट्यधीशांची संपत्ती दरवर्षी ८ टक्क्याने वाढत आहे. निम्म्या लोकसंख्येची संपत्ती ४ टक्क्यांनी वाढते आणि त्यांच्या कमाई वार्षिक १० टक्के वाढ होते. त्याशिवाय जगातील सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोक जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या ७७ टक्के जबाबदार आहेत असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
काय आहे उपाय?
या रिपोर्टमध्ये प्रगतीशील कर प्रणाली आणि कर न्याय लागू करण्याची शिफारस आहे. अब्जाधीशांवर जागतिक किमान कर लादला पाहिजे. करचोरी रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवले पाहिजे. यामुळे सार्वजनिक सेवांसाठी संसाधने उपलब्ध होतील आणि असमानता कमी होईल. उच्च दर्जाचे मोफत शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण आणि बालसंगोपन सेवा यासारख्या सार्वजनिक सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे सुरुवातीलाच असमानता कमी होईल आणि संधी निर्माण होतील. सर्वात गरीब लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी पैसेवाटप, पेन्शन आणि बेरोजगारी भत्ते यासारखे पुनर्वितरण कार्यक्रम वाढविण्याचे आवाहन केले आहे.