३० टक्के वाढीव वेतनाबाबत संभ्रम!

सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा ३० टक्के वाढीव वेतन देण्याची सचिवांच्या समितीने शिफारस केली असली तरीही या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वाढीव वेतनासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा ३० टक्के वाढीव वेतन देण्याची सचिवांच्या समितीने शिफारस केली असली तरीही या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वाढीव वेतनासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. सचिवांच्या समितीतच संभ्रम निर्माण झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
चालू महिन्यात सचिवांनी केलेल्या शिफारशींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळ शिक्कोमार्तब करणार असले तरीही सचिवांच्या समितीने केलेल्या सुधारित शिफारशी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केली जाण्याची शक्यता आहे. ताज्या घडामोडीनुसार ३० टक्के वाढीव वेतन दिली जाण्याची सचिवांच्या समितीलाच खात्री नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सचिवांच्या समितीचे प्रमुख मंत्रिमंडळ सचिव प्रदीपकुमार सिन्हा आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार सचिवांची समिती ३० टक्के वेतन वाढीची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला कमीत कमी २३,५०० रुपये, तर जास्तीत जास्त ३,२५,००० रुपये वेतन मिळेल.
ए.के. माथूर यांच्या नेतृत्वाखालील सातव्या वेतन आयोगाने मूळ वेतनात १४.२० टक्के, तर एकूण वेतनात २३.५५ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्याबरोबरच भत्त्यात ६३ टक्के, तर निवृत्तीवेतनात २४ टक्के वाढीची शिफारसही आयोगाने केली होती.