मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शुक्रवारच्या पतधोरण बैठकीत भारताची आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत आपला रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ५.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. रेपो दरात कपात केल्याने घर, वाहन व उद्योग क्षेत्रातील कर्जे आणखी स्वस्त होणार आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफला तोंड देण्यासाठी, तसेच अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळण्यासाठी पावले उचलण्याची घोषणाही ‘आरबीआय’ने केली आहे.
आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्जे मिळतात आणि हा फायदा ग्राहकांना मिळतो. याचा अर्थ असा की, येत्या काळात गृह आणि वाहन कर्जे ०.२५% पर्यंत स्वस्त होतील.
नव्या रेपो दर कपातीनंतर २० लाखांच्या २० वर्षांसाठीच्या कर्जावरील इएमआय ३१० रुपयांनी कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे ३० लाखांच्या कर्जावरील इएमआय ४६५ रुपयांनी कमी होईल. नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
आरबीआय सतत रेपो दरात नेमकी कशामुळे कपात करत आहे?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर भारतीय निर्यातीवर दबाव आहे. अशा परिस्थितीत, मजबूत देशांतर्गत मागणी राखणे ही एक प्रमुख प्राथमिकता बनली आहे. आरबीआयने या महिन्यात १ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बाँड खरेदी करण्यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) देखील केले. तरलता आणखी वाढवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने ५ अब्ज डॉलर्सच्या खरेदी/विक्री स्वॅपची घोषणा केली आहे.
महागाई झाली आणखी कमी
आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज २.६ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. २०१६ मध्ये लवचीक महागाई धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रथमच, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाई १.७ टक्के होती.
महागाई ४ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे काम आरबीआयकडे आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महागाई आणखी घसरून फक्त ०.३ टक्क्यांवर आली, जी आतापर्यंतची सर्वात कमी पातळी आहे.
महागाई कमी होण्याची नेमकी कारणे काय?
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा करताना म्हटले की, अन्नधान्याच्या किमतीत सुधारणा झाल्यामुळे महागाईत अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने घट झाली.
सोने-चांदीच्या किमतींवर सतत दबाव असूनही, महागाई मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित राहिली. खरीप उत्पादनात वाढ, रब्बी हंगामातील चांगली पेरणी, पुरेसी जलाशय पातळी आणि मातीतील ओलावा, यामुळे अन्न पुरवठ्याची शक्यता सुधारली आहे.
आरबीआयने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
चलनविषयक धोरणाचा तटस्थ दृष्टिकोन. महागाईचा अंदाज २.६ टक्क्यांवरून २ टक्के. आर्थिक वाढीच्या गतीला पाठिंबा देणार.
आरबीआय १ लाख कोटी किमतीच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल. रिझर्व्ह बँक ५ अब्ज डॉलर-रुपयाची तीन वर्षांची ‘खरेदी-विक्री’ स्वॅप करेल.
बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता आणि नफा मजबूत राहणार. २८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत परकीय चलन साठा ६८६.२ अब्ज.
७.३% इतका जीडीपी वाढीचा अंदाज २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आला आहे. तो पूर्वी ६.८ टक्के होता.
नेमके काय परिणाम?
इएमआय कमी होण्याची शक्यता, उद्योगांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध, गुंतवणुकीला चालना, वाढीचा वेग कायम
दर कपातीमुळे रुपयावर दबाव वाढण्याची अपेक्षा आहे; परंतु ५ अब्ज डॉलर्सच्या परकीय चलनाच्या अदलाबदलीमुळे रुपया आणखी स्थिर होणार आहे. -अर्थतज्ञ