Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > पिकांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० लाख कोटी; मोदी सरकारच्या काळात कर्ज वाटप तीन पटींपेक्षा जास्त वाढले

पिकांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० लाख कोटी; मोदी सरकारच्या काळात कर्ज वाटप तीन पटींपेक्षा जास्त वाढले

बँकांना दरवर्षी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य दिले जाते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ते २० लाख काेटी रुपये हाेते. बँकांनी ते जानेवारी महिन्यातच पूर्ण केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2024 10:05 IST2024-02-23T10:04:45+5:302024-02-23T10:05:09+5:30

बँकांना दरवर्षी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य दिले जाते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ते २० लाख काेटी रुपये हाेते. बँकांनी ते जानेवारी महिन्यातच पूर्ण केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

20 lakh crore in farmers' accounts for crops; Loan disbursement increased more than three times during the Modi government | पिकांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० लाख कोटी; मोदी सरकारच्या काळात कर्ज वाटप तीन पटींपेक्षा जास्त वाढले

पिकांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० लाख कोटी; मोदी सरकारच्या काळात कर्ज वाटप तीन पटींपेक्षा जास्त वाढले

नवी दिल्ली : गेल्या दहा वर्षांमध्ये बँकांनी वाटप केलेल्या कृषी कर्जांमध्ये माेठी वाढ झाली आहे. माेदी सरकारच्या कार्यकाळात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २०.३९ लाख काेटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. त्यातुलनेत २०१३-१४ आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना ७.३ लाख काेटी रुपयांचे कर्ज दिले हाेते. वरिष्ठ केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

बँकांना दरवर्षी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य दिले जाते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ते २० लाख काेटी रुपये हाेते. बँकांनी ते जानेवारी महिन्यातच पूर्ण केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जसाठी ७ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात येते. त्यातही वेळेत परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याजदरात अतिरिक्त सूट दिली जाते.

७३.४७ लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाती गेल्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत हाेती.

८.८५  लाख काेटी रुपयांची थकबाकी या कर्जांवर हाेती.

वार्षिक व्याजदराने किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज देण्यात येते.

Web Title: 20 lakh crore in farmers' accounts for crops; Loan disbursement increased more than three times during the Modi government