New Labor law 2025: केंद्र सरकारनं नवीन कामगार कायदे आणले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. परंतु, इनहँड पगार कमी होऊ शकतात. नवीन कामगार कायद्यांनुसार, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन त्यांच्या एकूण कॉस्ट-टू-कंपनीच्या (सीटीसी) किमान ५०% किंवा भविष्यात सरकार अधिसूचित करेल अशी टक्केवारी असणं आवश्यक आहे. याचा थेट परिणाम पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवर होईल. हे लक्षात घेतले पाहिजं की पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर आधारित केली जाते. मूळ पगारात वाढ केल्यानं स्वाभाविकच पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदान वाढेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती बचत मजबूत होईल.
परंतु, अशीही शक्यता आहे की पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदान वाढल्यानं कर्मचाऱ्यांचे इनहँड पगार कमी होतील. एका सीटीसीचा एक महत्त्वाचा भाग पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये जाईल, ज्यामुळे टेक होम सॅलरीवर दबाव येईल. सरकार पुढील ४५ दिवसांत तपशीलवार वेतन संहिता नियम अधिसूचित करेल, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील.
सध्या पीएफ योगदान किती?
पीएफ योगदान हे मूळ पगाराच्या १२% आहे आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मागील मूळ पगाराच्या आणि कंपनीत काम केलेल्या वर्षांच्या संख्येच्या आधारे केली जाते. मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे दोन्ही योगदान स्वाभाविकपणे वाढतील. या बदलामुळे कंपन्यांना कर्मचारी निवृत्ती निधी योगदान कमी करण्यासाठी बेसिक सॅलरी खूप कमी ठेवण्यापासून रोखलं जाईल.
काय म्हणतात एक्सपर्ट?
इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचिता दत्ता यांनी ईटीला सांगितलं की निवृत्ती सुरक्षा सुधारेल, परंतु खर्च संतुलित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे कर्मचाऱ्यांची टेक-होम सॅलरी कमी होऊ शकतो. ईवाय इंडियाचे पुनीत गुप्ता यांच्या मते, कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रॅच्युइटी वाढेल, कारण आता त्याची गणना वेतनावर केली जाईल, ज्यामध्ये एचआरए आणि कन्व्हेयन्स भत्ता वगळता बहुतेक भत्त्यांसह बेसिक सॅलरी समाविष्ट असेल. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या टेक-होम सॅलरीत कपात होण्याची चिंता आहे.