New 'dispute' over GST on land rent | जागाभाड्यावरील जीएसटीचा नवा ‘वाद’

जागाभाड्यावरील जीएसटीचा नवा ‘वाद’

- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाऊंटंट

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटीअंतर्गत भाडे व सुरक्षा ठेवी (डिपॉझिट) वरील काल्पनिक व्याजाचा नवीन वाद काय आहे?
कृष्ण : (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, नवीन वाद हा भाडेकरूंनी दिलेल्या सिक्युरिटी डिपॉझिटवरील काल्पनिक व्याज, जागा भाड्यावर जीएसटी काढताना विचारात घेतला पाहिजे का? मेसर्स मिडकोन पॉलिमर प्रा. लिमिटेड यांच्याबाबतच्या अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग शी संबंधित आहे. जीएसटी अधिकाऱ्याने त्यात निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीत जीएसटी लागू होईल़ पुढे सर्व जागामालकांना याचा त्रास होऊ शकतो़
अर्जुन : कृष्णा, जागाभाडे सेवांवर जीएसटी कसा लागू होतो?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायद्यानुसार, स्थावर मालमत्ता भाड्याने देण्याला सेवांचा पुरवठा समजला जाईल़ तसेच जीएसटी १८ टक्केवर लागू होईल. मालमत्ता भाड्याने, लीजने, इत्यादी वापरासाठी दिली असेल तसेच व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता दिली असेल तर जीएसटी लागतोे़ उदा़. दुकान, आॅफिस, गोडाऊन इत्यादी. निवासी मालमत्ता निवासासाठी भाड्याने दिल्यास जीएसटी लागू होत नाही़ म्हणजे घर राहण्यासाठी भाड्याने दिल्यास जीएसटी लागू होणार नाही; परंतु तेच घर आॅफिससाठी भाड्याने दिल्यास जीएसटी लागू होईल़
अर्जुन : कृष्णा, जागाभाड्याचे मूल्य कसे काढावे?
कृष्ण : अर्जुना, जागाभाड्याचे मूल्य जीएसटी कायद्यानुसार भाडेकरू जे भाडे जागामालकास अदा करतो, ते बाजारमूल्यानुसार असल्यास ते मान्य होते़ तसेच जीएसटीमध्ये सेवांच्या पुरवठ्याच्या मूल्यामध्ये जीएसटी कायदा २००१च्या कराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कर, शुल्क, उपकर, शुल्क आणि शुल्काचा समावेश असेल़
उदा़ ‘अ’ने ‘ब’कडून दुकानासाठी जागा भाड्याने घेतली. त्यासाठी १०,००० रुपये प्रतिमहिना भाडे दिले व ५,००,००० रुपये डिपॉझिट दिले आहे. जागामालकास १०,००० रुपयावर जीएसटी लागला पाहिजे, असे सध्याचे चित्र आहे़
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीअंतर्गत सिक्युरिटी डिपॉझिटचे काय उपचार असेल?
कृष्ण : अर्जुना, भाडेकरूंनी दिलेल्या सिक्युरिटी डिपॉझिटवर जीएसटी लागू होणार नाही. कारण ते करार संपल्यावर परत केले जाते़
उदा. वरील उदाहरणानुसार ५,००,००० रु. सिक्युरिटी डिपॉझिटवर जीएसटी लागणार नाही़ पुढे हे डिपॉझिट भाड्याच्या मूल्यात अ‍ॅडजेस्ट केले गेले, तर जीएसटी भरावा लागेल़
अर्जुन : कृष्णा, मग डिपॉझिटच्या काल्पनिक व्याजाचा व भाड्यावरील जीएसटीचा काय वाद आहे?
कृष्ण : अर्जुना, मेसर्स मिडकोन पॉलिमर प्रा़ लिमिटेड यांच्याबाबतच्या अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगनुसार डिपॉझिटवर काल्पनिक व्याज दर लावून त्या व्याजाला भाड्याच्या मूल्यात जोडून जीएसटी लागेल. कारण, डिपॉझिट व भाडे यांचा थेट संबंध येतो व डिपॉझिट वाढले तर भाडे कमी आणि डिपॉझिट कमी तर भाडे जास्त असे होते या तर्कावर जीएसटी लागेल, असे अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग सांगते़
उदा़ ५,००,००० रुपयांवर बॅँक व्याज दर १२ टक्केनुसार व्याज ६०,००० रु. एकूण भाड्यावर जोडून जीएसटी भरावा, असे अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग सांगते़ त्यामुळे जागामालकास वार्षिक १०,००० रुपये प्रतिमहिना अर्थात १,२०,००० रुपये अधिक ६०,००० रु. (काल्पनिक व्याज) एकूण १,८०,००० रु.वर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल़
अर्जुन : करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जागा भाड्याने देताना प्रत्येक जागामालक डिपॉझिट घेतोच. डिपॉझिटवरील न मिळलेल्या काल्पनिक व्याजदर जीएसटी लावण्याच्या या निर्णयाने करदात्यांना खूप त्रास होणार आहे सर्व जागामालक व भाडेकरू यांना सांभाळूनच जीएसटीत व्यवहार करावा लागेल़ काल्पनिक मूल्यावर जीएसटी हा वादाचा मुद्दा आहे़

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: New 'dispute' over GST on land rent

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.