Budget 2020 : चांगल्या शहरांसाठी हवा कौशल्य विकास

Budget 2020 : स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत अशा अनेक नगर सुधारणाविषयक योजना २०१४ साली केंद्र शासनाने केल्या होत्या.

नगरनियोजन क्षेत्राच्या संदर्भात माझ्या सरकारकडून या बजेटमध्ये माझ्या अपेक्षा सांगण्यापूर्वी गेल्या वर्षी काय झाले हे बघू. स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत अशा अनेक नगर सुधारणाविषयक योजना २०१४ साली केंद्र शासनाने केल्या होत्या. त्यावर प्रत्यक्ष काम २०१५मध्ये सुरू झाले. १०० स्मार्ट शहरांची निवड करण्यासाठी दोन वर्षे लागली. सरकार त्या शहरांना ५०००० कोटी देणार होते, त्यापैकी १८,६०० कोटी (३८ टक्के) रुपये प्रत्यक्षात दिले गेले. प्रत्यक्षात २० टक्के कामेही पूर्ण झाली नाहीत. पैसे मिळाले असूनही प्रकल्पांचे नियोजन करून काम सुरू करणे बहुतेक शहरांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांना निष्पन्न, फायदे-तोटे काय झाले त्याचा हिशेब मांडताही येणार नाही.

सहा वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा झालेल्या नागरी प्रकल्पात आपल्या शहराने काय साध्य केले आणि कामे का झाली नाहीत, हे आपण नागरिकांनीही महापालिकांना आणि केंद्र शासनाला विचारायला हवे. याआधीच्या ‘जनेनारापु’ योजनेच्या सात वर्षांमध्ये एक लाख कोटींची तरतूद शासनाने केली असता प्रत्यक्षात शहरांना केवळ ३५-३८ टक्के पैसे खर्च करता आले होते. शिवाय शहरे किती सुधारली, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला होता. त्या वेळी त्याची कारणे केंद्र शासनाने विशेष अभ्यास करून शोधली होती. त्यामध्ये शहरांच्या नेत्यांमध्ये व प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडे शहरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता, कौशल्यांचा मोठा अभाव आहे हे नोंदले गेले होते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या निकालांकडे बघता कौशल्यांचा अभाव हीच सर्वात महत्त्वाची त्रुटी असावी. म्हणूनच येत्या अंदाजपत्रकामध्ये त्यासंबंधी तरतूद असावी, अशी माझी अपेक्षा आहे.

पंतप्रधानांनी २०१५साली तरुण मुला-मुलींच्या भविष्यात उपयुक्त असतील अशी कौशल्ये निर्माण करण्यावर भर देण्यासाठी कौशल्य विकास संस्था स्थापन केली आहे. याच संस्थेमार्फत एक विशेष नागरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करून त्याद्वारे आपल्या शहरात निवडून आलेल्या राजकीय नेत्यांना किंवा राजकारणात करिअर करण्याची इच्छा असणाºया तरुण-तरुणींना शहरीकरण, शहराची माहिती, नियोजन, शहर प्रशासन, पायाभूत सेवा आणि शहरांचा विकास, नागरी पर्यावरण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यांच्या समस्यांमधील गुंतागुंत, व्यामिश्रता हाताळण्याचे मार्ग यांसारख्या विषयात कौशल्य शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

त्यासाठी प्रशासकांच्या निवडीप्रमाणेच लेखी व तोंडी स्पर्धा परीक्षा घेऊन लोकप्रतिनिधींना आणि पालिकेतील तरुण पिढीतील मुले-मुली निवडून, त्यांना विशेष विद्यावृत्ती देऊन दोन किंवा तीन वर्षे किमान २ महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन विशेष कौशल्ये द्यावीत, असे सुचवावेसे वाटते. असे प्रशिक्षण घेतलेले राजकीय नेते आणि तरुण मुले-मुली पुढे जाऊन नगराध्यक्ष, अधिकारी बनतील आणि शहरांचा कारभार चांगल्या प्रकारे करू शकतील.
- सुलक्षणा महाजन (लेखिका नगररचनातज्ज्ञ आहेत.)

तफावत कमी व्हावी
प्रशिक्षणानंतर कार्यक्षम राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कायमच्या नोकरीमध्ये प्राधान्य देता येईल. यातून राजकीय नेते, प्रशासक यांच्यात असलेली अनुभव, शिक्षण, आणि प्रशासकीय क्षमता यामध्ये तफावत कमी होईल. शहरांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख आणि सुसह्य होऊ शकेल.