मोदी सरकार एअर इंडियातील 100 टक्के भागीदारी विकून टाकणार

गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारनं मोठ्या सरकारी कंपन्यांतून निर्गुंतवणुकीला सुरुवात केली आहे.

नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारनं मोठ्या सरकारी कंपन्यांतून निर्गुंतवणुकीला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारी कंपनी असलेल्या एअर इंडियातील 100 टक्के भागीदारी मोदी सरकार विकून टाकणार आहे. त्यामुळे ही कंपनीही पूर्णतः सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातून बाहेर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीवर 50 हजार कोटींहून अधिकचं कर्ज आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ती तोट्यात आहे. तिला पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी मोदी सरकारनं तिचं पूर्णतः खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
मोदी सरकार 2 दोनमध्ये एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम(AISAM)च्या प्रणालीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांनी एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला पूर्णतः मंजुरी दिली आहे. एअर इंडियाला 2018-19मध्ये एकूण 8,556.35 इतका तोटा सहन करावा लागला होता. विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुधारणेसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. जेट एअरवेज कंपनीचं दुसऱ्या कंपनीत विलीनीकरण हादेखील याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. जेट एअरवेजने एप्रिल महिन्यात आर्थिक दिवाळखोरीमुळे आपली विमानसेवा पूर्णपणे थांबवली होती. तोट्यातील कंपनी आणखी चालवणे अशक्य आहे. आतापर्यंत आर्थिक पॅकेज देऊनच कंपनी सुरू ठेवली आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्याने सरकारची स्वत:ची विमान कंपनी असणे गरजेचे आहे, असे सरकारमधील एका गटाचे मत आहे. आता मात्र विमान वाहतूक सेवेतून पूर्णत: बाहेर पडण्याचा सरकारचा विचार दिसत असल्याचे दिसत आहे. एअर इंडिया वेळेवर पगार देत नसल्याने अनेक वैमानिक राजीनामे देत असल्याच्या वृत्ताचा मंत्रिमहोदयांनी नकार दिला.