नवी दिल्ली - लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आज तहकूब करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी होईल. पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय विविध उद्योगांच्या मागणीवर सुनावणी घेईल. कर्जाचीही पुनर्रचना करावी अशी मागणी उद्योजकांची आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँक (RBI)ही पुढच्या सुनावणीत यावर आपले मत मांडणार आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होताच केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, कर्ज स्थगिती प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, कारण सॉलिसिटर जनरल अन्य काही प्रकरणात व्यस्त आहे. यावर कोर्टाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सहा महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, २ कोटी पर्यंतच्या कर्जात चक्रवाढ व्याज आकारले जाणार नाही. ज्या लोकांना जास्त व्याज आकारले गेले त्यांना परत पैसे दिले जात आहेत. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरील सुनावणी थांबवावी अशी मागणी केली. लहान कर्जदारांना मदत केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि आरबीआयचे आभार मानले
शेवटची सुनावणी १४ ऑक्टोबरला झाली होती
लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होतं की, व्याजावरील व्याज माफी योजना लवकरात लवकर लागू करावी. यावर केंद्र सरकारने परिपत्रक काढण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती, परंतु ती मागणी फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला २ नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले होते.
कॅशबॅक मिळण्यास सुरुवात
१ मार्च ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान, कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन कालावधी, ज्या लोकांनी ईएमआय भरला आणि लोन मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेतला नाही. अशांना बँकांनी रोकड परत करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यांनी लोन मेरिटोरियमचा फायदा घेतला त्यांच्या व्याजावरील व्याजमधील फरक रोख स्वरुपात मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी ही रक्कम बँकेकडे भरली असेल तर त्या कर्जदारांच्या बँक खात्यात पैसे पुन्हा जमा करण्यास येणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या कर्जदारांच्या खात्यावर व्याजावरील व्याज रक्कम हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी एसएमएसदेखील ग्राहकांना येऊ लागले आहेत. या व्यतिरिक्त अनेक बँकांनी आजपासून लोकांच्या बँक खात्यात कॅशबॅकची रक्कम टाकण्यास सुरूवात केली आहे. २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम कालावधीत आकारले जाणारे चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरक परत करण्यास मान्यता दिली होती.