नवी दिल्ली : मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्यांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. इतक्यात काय, पण पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातूनही प्राप्तिकरात सवलत मिळणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. कॉर्पोरेट टॅक्सपाठोपाठ केंद्र सरकार प्राप्तिकरात सुट देण्याची चर्चा सरकार पातळीवरही बरेच दिवस सुरू होती.
प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा विचार नाही, असे नमूद करताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्याने फ्रान्स, अमेरिका, चीन, इंग्लंड, जपान या देशांमध्ये आपल्याहून अधिक म्हणजे ४५ ते ६६ टक्के प्राप्तिकर असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्याकडे सर्वोच्च टप्प्यात ४२ टक्के प्राप्तिकर लागू होतो. त्यामुळे कोणतीही सवलत देणे शक्य नाही. शिवाय आर्थिक घडी रुळावर आली नसताना अशा सवलती देणे अयोग्य आहे.
प्राप्तिकर टप्प्यांची पुनर्रचना आणि तो कमी करणे शक्य आहे का, हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने टास्क फोर्सची नेमणूक केली होती. त्या टास्क फोर्सचा अहवाल आॅगस्टमध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. त्या टास्क फोर्सने प्राप्तिकराच्या सर्व टप्प्यांमध्ये पाच टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची शिफारस केली असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या शिफारशींच्या आधारे दिवाळीनंतर सरकार प्राप्तिकर कमी करण्याबाबत निर्णय घेईल, असे बोलले जात होते. पण सरकारचा सध्या तसा विचार नाही. कॉर्पोरेट करात कपात करताना देशात उद्योग-व्यवसाय स्नेही वातावरण निर्माण व्हावे आणि जागतिक पातळीवर जो कॉर्पोरेट कर आहे, तेवढाच आपण आकारावा, हा विचार होता. त्याचा आणि प्राप्तिकराचा काहीही संबंध नाही, असे सांगून वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, जीएसटीतून अपेक्षेइतका महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटी रुपये घेतले आहेत. मंदीच्या वातावरणामुळे करसंकलनही कमी होेण्याची शक्यता आहे.
अशा निर्णयाची गरजच काय?
अशा वातावरणात प्राप्तिकरात कपात केल्यास देशाची आर्थिक घडीच बिघडून जाईल. त्यामुळे आता किंवा पुढील अर्थसंकल्पातही प्राप्तिकरात सवलत दिली जाण्याची शक्यता अजिबातच नाही. राजकीय कारणास्तव केंद्र सरकार असे निर्णय घेऊ शकते, पण सध्या निवडणुका नसल्यामुळे राजकीय निर्णयांची सरकारला गरजही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही अशा निर्णयाला तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.