Investment, employment finance ministries; The biggest tax reform ever | गुंतवणूक, रोजगारासाठी अर्थमंत्र्यांची नवसंजीवनी; आतापर्यंतची सर्वात मोठी करसुधारणा
गुंतवणूक, रोजगारासाठी अर्थमंत्र्यांची नवसंजीवनी; आतापर्यंतची सर्वात मोठी करसुधारणा

मुंबई/पणजी : अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ आणि जागतिक मंदीचे गडद होत असलेले सावट यामुळे त्रस्त असलेल्या उद्योग जगताला नवी उभारी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी करसवलतींचा वर्षाव केला. कंपनी कर कमी करण्यासह त्यांनी देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना करात मोठी सूट दिली. यामुळे उद्योगांना वर्षभरात तब्बल १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचा फायदा होणार असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळाल्याचा आनंद उद्योजकांनी व्यक्त केला आहे.

या घोषणा होताच शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली. अर्थमंत्री सीतारामन शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलच्या (वस्तू व सेवा कर) बैठकीसाठी गोव्यात आल्या होत्या. त्या बैठकीआधी त्यांनी आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देणाऱ्या घोषणा केल्या. घरगुती व देशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत व अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी ते १५ टक्क्यांवर आणण्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे केंद्र सरकारला वर्षाला १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र यामुळे गुंतवणुकीला मिळणा-या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल आणि त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील, असा दावा सीतारामन यांनी केला.

त्या म्हणाल्या की, १९६१ सालच्या प्राप्तीकर कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सरकारने वटहुकूम आणला आहे. त्यामुळे वाढ व गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ज्या घरगुती कंपन्या अन्य कोणत्याच सवलतींचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना २२ टक्के प्रमाणे प्राप्तीकर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कंपन्यांना पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या. करसवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवेल. मात्र करसवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर या कंपन्या सवलतीच्या करव्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर त्यांना २२ टक्के दराने कर भरावा लागेल आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात आणखी एक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार १ आॅक्टोबर २0१९ वा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाºया देशांतर्गत कंपनीला १५ टक्के प्रमाणे प्राप्तीकर भरण्याची सवलत मिळेल.
ज्या कंपन्यांनी ५ जुलै २0१९ पूर्वी बाय-बॅक जाहीर केली आहे, अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवे पाऊल उचलले आहे. हे नवे पाऊल म्हणजे अशा कंपन्यांकडून
शेअर्सच्या बाय-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सीएसआरची व्याप्ती वाढवली
सीएसआरखाली खर्च केल्या जाणाºया २ टक्के खर्चाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनात एसडीजींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएसआरचा दोन टक्केनिधी यापुढे केंद्र किंवा राज्य सरकार, सरकारी एजन्सी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रतील उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करणाºया इन्क्युबेटरवर व सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठांमध्ये खर्च करता येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.


>अर्थव्यवस्थेला काय फायदा होणार?
उद्योगजगताचा सरकारवरील विश्वास वाढेल. करातून वाचलेला पैसा कंपन्या नवीन प्रकल्पासाठी, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी करतील. त्यामुळे बँकिंग सेक्टरमध्ये आणि अर्थव्यवस्थेत चलनात असलेला पैसा वाढेल. रोजगार वाढतील. अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळेल. काही काळाने सरकारचा महसूलही वाढेल. जीडीपी ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल अशी आशा आहे.
>कॉर्पोरेट करात काय झाला बदल?
कॉर्पोरेट कर आधी आता
मूळ कर ३०% २२%
सरचार्ज १२% १०%
सेस ४% ४%
प्रभावी कर ३४.९४% २५.१७%
>कॉर्पोरेट कर कमी झाल्याने
कंपन्यांना किती फायदा?
आधी आता फायदा
नफा १०० कोटी १०० कोटी
कर ३४.९४ कोटी २५.१७ कोटी ९.७७ कोटी
करपश्चात
नफा ६५.०६ कोटी ७४.८३ कोटी १५%
>सुधारणा १
देशांतर्गत कंपन्यांचा (कॉर्पोरेट) कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला
अशा कंपन्यांसाठी प्रभावी कराचा दर आता २५.१७ टक्के आहे. पूर्वी हा दर ३४.९४ टक्के होता. अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (एमएटी) द्यावा लागणार नाही.
>सुधारणा २
नव्या देशांतर्गत कंपन्यांची मान्यता १ आॅक्टोबर २०१९ वा त्यानंतरची असेल तर, या कंपन्यांना २५ टक्क्यांऐवजी १५ टक्क्यांनी प्राप्तिकर द्यावा लागेल. कंपनीने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू केले आणि प्रोत्साहन, सूट घेतली नाही तर कंपनीला कमी कर लागू असेल. या कंपन्यांना १७.०१ टक्के कर असेल. यापूर्वीचा दर २९.१२ टक्के होता. किमान पर्यायी कर देण्याची गरज असणार नाही.
सूट व प्रोत्साहनाचा लाभ घेऊ इच्छिणाºया कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर १८.५ टक्क्यांहून कमी करून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
>सुधारणा ३
शेअर विक्रीतून मिळणाºया भांडवली लाभांवरील एन्हान्सड्सुपर-रीच कर रद्द करण्यात आला. विदेशी संस्थांसाठी (एफपीआय) हातातील रोख्यांवरील विक्रीतून मिळणाºया भांडवली लाभांवरील वर्धित अधिभारही (एन्हान्सड् सरचार्ज) काढून टाकण्यात आला आहे.
कंपन्यांनी ५ जुलै २0१९ च्या आधी घोषित केलेल्या शेअर पुनर्खरेदीवर (बायबॅक) कर लागणार नाही.
>या सवलतींमुळे केंद्र सरकारला जरी १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल, मात्र कॉर्पोरेट क्षेत्रात या निर्णयांचे चांगले परिणाम दिसून येतील आणि रोजगारांच्या अधिक संधी निर्माण होतील. त्यामुळे आम्ही तात्पुरत्या फायद्या-तोट्याचा विचार केलेला नाही.
- निर्मला सीतारामन,
केंद्रीय अर्थमंत्री


Web Title: Investment, employment finance ministries; The biggest tax reform ever
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.