केंद्र सरकारनं बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाविरोधात बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसीय संप पुकारला होता. बँकांच्या संपाचा आज दुसरा दिवस होता. बँक सुविधांशी निगडीत ५० टक्के कर्मचारी आज संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे बँकींग सुविधांवर याचा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्राकडून देशातील सर्वच सरकारी बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Interests of workers of banks likely to be privatised will be protected says Finance minister Nirmala Sitharaman)
"सरकारी बँकांचं अस्तित्व आहे आणि ते कायम राहील. सर्व सरकारी बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार नाही. ज्या बँकांची कामगिरी चांगली होत नाहीय आणि पैसे जमा करणं शक्य होत नाहीय. केवळ अशाच बँकांचं खासगीकरण केलं जाईल आणि यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचं रक्षण केलं जाईल", असं स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलं आहे. सीतारामण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचं खासगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती.
बँकांचं खासगीकरण का केलं जातंय?
बँकांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय अतिशय विचारपूर्वकपणे केला गेला आहे. बँकांना आर्थिक बळ मिळावं आणि देशातील प्रत्येक बँकेकडून अपेक्षांची पूर्ताता व्हावी असा आमचा उद्देश आहे, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय
बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाच असल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे. "ज्या बँकांच्या खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. अशा बँकांमधील प्रत्येक कर्मचाऱ्याचं हित आणि सुरक्षा याचं रक्षण केलं जाईल. यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही", असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.