तुम्ही कदाचित असा अनुभव घेतला असेल की विमा पॉलिसीबद्दल माहिती देताना एजंट अनेक दावे करतात, मात्र ते प्रत्यक्षात कंपनीनं केलेले नसतात. एवढंच नाही तर कंपनीला सांगताना तुमच्याकडून दिलेली काही माहिती लपवून ठेवली जाते, त्यामुळे नंतर क्लेम करताना वाद निर्माण होतो. अशाच समस्यांवर मात करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून काही सूचना केल्या आहेत.
या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास आगामी काळात विमा एजंटना कोणत्याही योजनेची माहिती देताना त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्ड ठेवावा लागेल. यावेळी पॉलिसीची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. यामुळे मिस सेलिंगच्या घटनांना आळा बसेल, असा दावा केला जात आहे. अलीकडच्या काळात, चुकीची माहिती देऊन लोकांना विमा पॉलिसी विकण्याचे प्रकार वाढले आहेत, त्यामुळे कंझ्युमर फोरममध्ये प्रकरणं वाढली आहेत. ते कमी करण्यासाठी हा नवा नियम लवकरच येऊ शकतो.
विमा एजंटनं पॉलिसीच्या अटी व शर्ती आणि सारांश वाचावा. या दरम्यान त्याचं ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावं, असं प्रस्तावात नमूद करण्यात आलंय. ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रात असं म्हटलंय की, ग्राहक आणि विमा एजंट यांच्यातील बहुतांश वाद हे नियम आणि शर्तींच्या चुकीच्या माहितीमुळेच होतात. विमा एजंट ग्राहकाला पॉलिसीच्या केवळ सकारात्मक बाबी सांगतात. त्यामुळेच भविष्यात अनेक वाद निर्माण होतात. पत्रात असंही नमूद केलंय की, पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची भाषा स्पष्ट ठेवावी, जी लोकांना सहज समजेल.
IRDAI ला घ्यावा लागेल निर्णय
या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) घ्यायचा आहे. हे प्राधिकरण विमा क्षेत्रातील नियम ठरवतं.
काय आहेत समस्या?
असं दिसून येतंय की, पॉलिसीधारक क्लेमसाठी अर्ज करतात तेव्हा विमा कंपन्यांनी दिलेल्या नियमांमुळे वाद निर्माण होतात. असं घडतं कारण पॉलिसी घेतेवेळी लोकांना त्याबद्दल स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. अशी अनेक प्रकरणं ग्राहक न्यायालयात आहेत.