standardized hospital billing format : असे म्हटले जाते की 'शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये आणि त्याच्यावर रुग्णालयाची पायरी चढायची वेळ येऊ नये. ' कोर्टाची पायरी न चढणे एकवेळ आपण ठरवू शकतो. पण कितीही काळजी घेतली तरीही रुग्णालयाची पायरी चढावी लागणारच नाही याची काही खात्री देता येत नाही. कारण, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला नेहमीच हॉस्पिटलचे भरमसाठ बिल आणि वैद्यकीय खर्चाची चिंता असते. मात्र, आता ही चिंता दूर होणार आहे. कारण, केंद्र सरकार लवकरच एक स्टँडर्ड रुग्णालय बिल फॉर्म जारी करणार आहे, जो रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सला लागू होईल.
सर्वसामान्यांना होणार फायदा
वैद्यकीय उपचारांचा वाढता खर्च मध्यमवर्गीय आणि गरीबांसाठी डोकेदुखी बनला आहे. मात्र, आता ही समस्या लवकरच दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे तयार केलेल्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास, रुग्णालयातील उपचार परवडणारे आणि अधिक ग्राहक-केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. सर्व आरोग्य सेवा केंद्रांवर बिलिंग प्रक्रिया प्रमाणित करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही प्रक्रिया गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती.
वाचा - हेल्थ आणि टर्म इन्शुरन्स प्रीमियमवरील GST कमी होणार? लवकरच येऊ शकतो मोठा निर्णय...
हेल्थकेअर सेवा क्षेत्र, रुग्णांचे हितचिंतक आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून बीआयएस, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विकसित केलेल्या या स्टँडर्ड स्वरूपावर काम करत आहे. ज्यामुळे रुग्णांना सर्व आवश्यक वैद्यकीय पुरवठा, सेवा, सुविधा इत्यादींची तपशीलवार माहिती मिळण्यास मदत होईल.
मसुद्यात काय तरतुदी असतील?
मसुद्यात देशभरातील रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या बिलांमध्ये अनिवार्य आणि पर्यायी घटक समाविष्ट केले जातील. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाच्या बिलिंगसाठी प्रमाणित स्वरूप अनिवार्य झाले आहे. ते म्हणाले, की देशभरात सर्व रुग्णालयांमध्ये समान प्रकारचे उपचाराचे शुल्क आणि बिलिंग सिस्टममधील विसंगती कमी करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सुप्रीम कोर्टानेही केंद्राला फटकारलं
रुग्णालयांच्या मनमानी शुल्कावरुन सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. देशातील सर्व खाजगी रुग्णालये आणि क्लिनिकल सेंटर्सकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा निश्चित का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत कोर्टाने सरकारला सुनावलं होतं.