Industries will benefit if GST is imposed on all petroleum products | Budget 2020 : सर्व पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लावल्यास उद्योगांना होईल फायदा
Budget 2020 : सर्व पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लावल्यास उद्योगांना होईल फायदा

पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीखाली आणणे, जीएसटी रिटर्न अधिक सुटसुटीत करणे, विविध रिटर्न्समध्ये लिंकिंग करणे, भरलेल्या जीएसटी रिटर्नमध्ये सुधारणेची (रिव्हिजन) संधी मिळणे आदी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांकडून आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये त्यांचा समावेश केला जावा, ही मागणी आहे.

पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीतून वगळले आहेत. ते जीएसटीखाली आणावेत. त्यांचा वापर धंद्यासाठी केल्यास त्याचे क्रेडिटही मिळावे. काही सेवांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही. वाहन भाड्याने घेणे, नवीन बांधकाम, नोकरांसंबंधीच्या सेवा आदी सेवा धंद्यासाठी घेतल्या असतील, तर त्यावर क्रेडिट मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत अर्थमंत्र्यांनी विचार करावा.

पुरवठादाराने (सप्लायर) वस्तू व सेवांचा पुरवठा करून बिल बनविले की, त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. अनेकदा गिºहाइकाकडून पेमेंटला खूप उशीर होतो. पूर्वी सेवाकरामध्ये पेमेंट मिळाल्यावरच टॅक्स भरण्याची जी तरतूद होती, ती जीएसटीलाही करावी. पूर्वीच्या सेवाकर कायद्यात असलेली सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशनची तरतूद जीएसटीतही असावी. यामुळे आंतरराज्य व्यवहार असलेल्या पुरवठादारांची गैरसोय दूर होईल.

सीजीएसटी व एसजीएसटी एखाद्या राज्यात भरला (उदा. हॉटेलवर), तर त्याचे क्रेडिट दुसऱ्या राज्यात मिळत नाही, ते मिळावे.
सध्या हेड आॅफिसने काही सेवा इतर शाखांना किंवा फॅक्टरींना दिल्या (क्रॉस चार्ज), तर त्यावर जीएसटी लागतो. ही तरतूद कागदी काम वाढविणारी असून, ती काढून टाकावी. आधार कार्डाशी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जोडण्याची तरतूद रजिस्टर्ड करदात्यांनाही लागू केली आहे. यामुळे सर्वांचेच काम वाढेल. ही तरतूद केवळ नवीन रजिस्ट्रेशन घेणाºया करदात्यांनाच लागू केल्यास गोंधळ कमी होऊ शकेल.
जी बिले पुरवठादाराने जीएसटी पोर्टलवर अपलोड केली नाहीत,

अशा बिलांच्या बाबतीत मॅच झालेल्या बिलांच्या क्रेडिटच्या रकमेच्या फक्त १० टक्के इतकेच क्रेडिट घेता येते. ही तरतूद किचकट व अन्यायकारक आहे. त्यामुळे वस्तू वा सेवा मिळाल्या आणि त्यांचे योग्य बिल असले की क्रेडिट मिळावे. जे पुरवठादार बिले अपलोड करीत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाईची तरतूद करावी.

रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमखाली टॅक्स रोखीत भरावा लागतो. तो इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधून भरता येत नाही. असा टॅक्स भरल्यावर ज्यांच्या बाबतीत क्रेडिट घेण्याची परवानगी आहे, त्याचे क्रेडिटही मिळते. तेव्हा असा टॅक्स इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधूनही भरता येईल, अशी व्यवस्था व्हावी.

रवींद्र देवधर
(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.)

Web Title: Industries will benefit if GST is imposed on all petroleum products

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.