New vs Old Tax Regime : २०२५ या वर्षात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले गेले आहे. नुकतेच आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पाईंटची कपात करुन कर्जाचा हप्ता स्वस्त केला. त्याआधी मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला. यामुळे मध्यमवर्गीयांना दरवर्षी सुमारे ८० हजार रुपयांची कराच्या रूपात बचत करता येणार आहे. सरकारने या सर्व सवलती नवीन कर प्रणालीमध्ये दिल्या आहेत, तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत, जर पती-पत्नी दोघेही कुटुंबात काम करत असतील, तर त्यांनी कोणती कर व्यवस्था निवडावी, असा अनेकांचा प्रश्न आहे.
नवीन आयकर नियमावलीत १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. साहजिकच, या उत्पन्नापर्यंत कमावणाऱ्या व्यक्तीने नवीन व्यवस्था निवडली पाहिजे. पण, जर तुमची कमाई यापेक्षा जास्त असेल तर त्याच्या बचतीनुसार कर व्यवस्था निवडावी. जर तुमच्या घरात पती-पत्नी दोघेही कुटुंबात कमावते असतील तर सर्व उत्पन्न एकत्र जोडले जाते की कर स्वतंत्रपणे मोजला जाईल, हे माहिती असणे आवश्यक आहे
पती-पत्नीचे उत्पन्न कसे मोजले जाते?
प्राप्तिकर कायद्यानुसार पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असले तरी त्यांचे उत्पन्न स्वतंत्रपणे मोजले जाते. आयकर विभाग दोघांच्या एकूण उत्पन्नावर कर लावत नाही. उदा. पतीचे वर्षाला ८ लाख रुपये उत्पन्न असेल आणि पत्नीचे ९ लाख रुपये असेल तर दोन्हींच्या एकत्रित उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. तर स्वतंत्रपणे नवीन आयकर नियमानुसार, दोघांच्याही उत्पन्नावर एकही रुपया कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या उत्पन्नानुसार कर व्यवस्था निवडू शकता.
कोणती कर व्यवस्था फायदेशीर?
समजा, एखाद्या कुटुंबात पतीचे वार्षिक उत्पन्न १४ लाख रुपये आहे, त्यातील विविध गुंतवणुकीद्वारे तो ४.५ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळवू शकतो. अशा परिस्थितीत, पतीने जुनी कर व्यवस्था निवडली पाहिजे, ज्यामध्ये कर सूट मिळू शकते. कारण त्याचे उत्पन्न १२.७५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. नवीन पद्धतीमध्ये या उत्पन्नावर कर सूट मिळणार नाही. तसेच जर पत्नीची कमाई १० लाखांपर्यंत असेल तर तिने नवीन व्यवस्था निवडावी आणि कर सवलतीचा पूर्ण फायदा घ्यावा.
दोघांचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास
जर कुटुंबातील पती-पत्नी दोघांचे उत्पन्न १२.७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर दोघांनी नवीन कर प्रणाली निवडणे योग्य राहील. त्यामुळे दोघांच्या उत्पन्नावर शून्य कर लागणार आहे. जर उत्पन्न १४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर जुनी कर प्रणाली निवडावी. पण, जर कोणत्याही प्रकारची वजावट नसेल तर अशा करदात्यांनी नवीन व्यवस्था निवडावी जेणेकरून कर दर कमी राहतील.