Income Tax Demand Waived: देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांना मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. ज्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले की, प्राप्तिकर विभागाने 31 जानेवारी 2024 पर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही करदात्याला कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंतची करमाफ दिली जाईल.
1 लाख रुपयांपर्यंतची करमाफी
CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 31 जानेवारी 2024 पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. तर मूल्यांकन वर्ष 2011-12 पासून मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पर्यंत दरवर्षी 10,000 रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिलेला
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या अवधीपर्यंत 25,000 रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि 2010-11 पासून 2024-15 पर्यंत 10,000 रुपयांपर्यंतचा इन्कम टॅक्स डिमांड मागे घे्ण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, सरकारच्या इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने करदात्याच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या संख्येने छोट्या, नॉन-व्हेरिफाईड, नॉन-कॉलिस्ड किंवा विवादित डायरेक्ट टॅक्स डिमांड आहेत, ज्यापैकी अनेक 1962 पासून थकबाकीदार असून अद्याप आयकर विभागासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना मोठा त्रास होत असून कर परतावा देण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.