oppo realme india : भारतात स्मार्टफोन मार्केटमध्ये दबदबा असलेल्या चिनी कंपन्या ओप्पो (Oppo) आणि रियलमी (Realme) अडचणीत सापडल्या आहेत. या कंपन्यांच्या आर्थिक कारभारात मोठ्या प्रमाणात गडबड (अनियमितता) समोर आली आहे. कंपनीज रजिस्ट्रार (RoC) कडे नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालांनुसार, या कंपन्यांच्या ऑडिटर्सनी त्यांच्या अकाउंटिंगमध्ये गंभीर त्रुटी, अपुरी माहिती आणि प्रक्रियेतील चुकांवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
सरकारी चौकशी आणि जुने आरोप
गेल्या काही वर्षांपासून भारत सरकार चिनी कंपन्यांच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. ओप्पो आणि रियलमीवर यापूर्वीही कस्टम ड्युटी चोरी, प्राप्तीकर अनियमितता (Income Tax Irregularities) आणि मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) सारखे गंभीर आरोप झाले आहेत, आणि त्यांची चौकशी अजूनही सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते, असे ऑडिट अहवाल गुंतवणूकदार, कर्ज देणारे आणि सरकारी संस्थांसाठी एक मोठा 'धोक्याचा इशारा' आहेत. यावर दोन्ही कंपन्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
ओप्पोची आर्थिक स्थिती 'डबघाईला'
भारतात ओप्पो इंडियाची आर्थिक स्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. जरी त्यांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात (FY24) काही नफा कमावला असला तरी, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेले तपास आणि न्यायालयीन खटले अजूनही सुरू आहेत. हे दोन्ही ब्रँड्स चीनमधील असून हाँगकाँगतर्फे भारतात व्यवसाय करतात.
ओप्पोच्या ऑडिटरकडून अनेक गंभीर गोष्टी उघड
- मोठं नुकसान : सुरुवातीच्या काळात कंपनीला मोठं नुकसान झालं होतं, ज्यामुळे त्यांची एकूण नेट वर्थ आता वजा झाली आहे. आर्थिक वर्ष २४ पर्यंत, ओप्पो इंडियाची एकूण संपत्ती ३,५५१ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे.
- कर्जाचा डोंगर : अहवालानुसार, कंपनीवर इतकं कर्ज आहे की तिची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. यामुळे, भविष्यात कंपनीचे कामकाज सुरू ठेवण्याच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
- दीर्घकालीन कर्ज : आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ओप्पो इंडियावर एकूण २,०८२ कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज आहे. यापैकी १,६६८ कोटी रुपये त्यांच्या मूळ कंपनीने दिले आहेत आणि ४१४ कोटी रुपये एचएसबीसी बँकेकडून (HSBC Bank) खेळते भांडवल (Working Capital) म्हणून घेतले आहेत. याशिवाय, कंपनीवर २,०८५ कोटी रुपयांचे अल्पकालीन कर्ज देखील आहे.
निधी मिळवणे कठीण, तरीही 'नफ्यावर' विश्वास
ऑडिटरने असाही इशारा दिला आहे की, ओप्पो इंडिया अनेक कायदेशीर प्रकरणांमध्ये अडकली आहे आणि सरकारी संस्था त्यांची चौकशी करत आहेत. या तपास आणि खटल्यांचा निकाल काय लागेल हे स्पष्ट नाही, पण त्याचा कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
ओप्पो इंडियाची नेट वर्थ उणे असली तरी, त्यांच्या मूळ कंपनीकडून नवीन पैसे (गुंतवणूक) मिळवणे सोपे नाही. याचं कारण म्हणजे भारत सरकारचा 'प्रेस नोट ३' हा नियम, ज्यानुसार चीनसारख्या देशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी मिळवणे ही खूप लांबची आणि अनिश्चित प्रक्रिया आहे.
१,३३६ कोटींच्या कस्टम ड्युटीचा वाद
ओप्पोने आर्थिक वर्ष २४ मध्ये १,३३६ कोटी रुपयांचे कस्टम ड्युटी भरले आहे, पण ही रक्कम 'निषेधार्थ' (Under Protest) भरण्यात आली आहे. याचा अर्थ, कंपनीने पैसे भरले असले तरी, वस्तू आणि त्यांच्यावर लावलेल्या कराबद्दल त्यांचा आक्षेप आहे. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
वाचा - पाकिस्तानमध्ये 'गरिबी' वाढली; वर्ल्ड बँकेचा धक्कादायक अहवाल: 'या' एका कारणामुळे लोक झाले कंगाल
रियलमीची स्थितीही चिंताजनक
दुसरीकडे, रियलमी इंडियाच्या ऑडिटरनेही चिंता व्यक्त केली आहे. ऑडिटरच्या मते, कंपनीने अनेक नोंदी योग्यरित्या ठेवल्या नाहीत आणि काही खात्यांमधील माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची असू शकते. आर्थिक वर्ष २४ च्या नफ्या-तोट्याचा संपूर्ण हिशेब देखील स्पष्ट नाही. एकूणच, भारतातील चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीवर आणि गुंतवणुकीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.