Pan Card For Prpoperty Deal: आयकर विभागानं 'ड्राफ्ट इन्कम टॅक्स रूल्स २०२६' मध्ये मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन डिस्क्लोजरची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जर हा नियम लागू झाला, तर २० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पॅन तपशील देणं अनिवार्य राहणार नाही. सरकारनं भेटवस्तू (गिफ्ट) आणि जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट सारख्या प्रकरणांनाही कम्प्लायन्स फ्रेमवर्कमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
सध्याचे नियम आणि प्रस्तावित बदल
विद्यमान नियमांनुसार, जर कोणत्याही घर, फ्लॅट किंवा भूखंडाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराचं मूल्य १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांनाही पॅनची माहिती देणं आवश्यक असतं. मात्र, नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार ही मर्यादा २० लाख रुपये केली जाणार आहे. या बदलामुळे विशेषतः निमशहरी आणि छोट्या शहरांमधील कमी किमतीच्या बाजारपेठांतील खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, कारण यामुळे कागदपत्रांचा बोजा कमी होणार आहे.
सोन्याची चमक झाली कमी; खरेदीपूर्वी पाहा दिल्ली ते मुंबई पर्यंत सोन्याचे नवे दर
भेटवस्तू आणि जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटवर नजर
मालमत्ता हस्तांतरणाच्या इतर मार्गांवरही लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ड्राफ्टमध्ये काही महत्त्वाचे प्रस्ताव आहेत. यामध्ये मालमत्ता भेट म्हणून देण्याच्या व्यवहारांनाही पॅन कम्प्लायन्स चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे, पण त्याचं मूल्य निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असावं. तसंच, जेव्हा जमीन मालक आणि विकासक एकत्रितपणे प्रकल्प राबवतात, अशा जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटचाही पॅन नियमांच्या कक्षेत समावेश करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
बदलाचं कारण आणि तज्ज्ञांचं मत
कराशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि बाजार मूल्यांकनातील बदल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. अनेक शहरांमध्ये १० लाख रुपयांची मर्यादा आता अत्यंत कमी मानली जात होती. 'बेसिक होम लोन'चे सीईओ अतुल मोंगा यांच्या मते, पॅन डिस्क्लोजरची सीमा वाढल्यानं नॉन-मेट्रो आणि छोट्या शहरांतील खरेदीदारांना फायदा होईल, जिथे मालमत्तेचे दर तुलनेने कमी असतात. यामुळे छोट्या व्यवहारांमधील कागदोपत्री प्रक्रिया कमी क्लिष्ट होईल.
नियमांची सद्यस्थिती आणि पुढील प्रक्रिया
हे नियम सध्या केवळ मसुदा (ड्राफ्ट) स्वरूपात आहेत. सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी संबंधित भागधारकांकडून यावर सूचना मागवण्यात येणार आहेत. मिळालेल्या सूचनांची समीक्षा केल्यानंतर नियमांमध्ये आवश्यक बदल करणं शक्य आहे, त्यानंतरच हे नियम अधिकृतपणे लागू केले जातील.