New Income Tax Act 2025: १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार असून, सॅलरी स्ट्रक्चर, HRA, टॅक्स डिडक्शन आणि आयकर रिटर्न प्रणालीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश आयकर प्रणाली अधिक सोपी आणि स्पष्ट करणे हा आहे.
HRA आणि सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल
नवीन आयकर व्यवस्थेनुसार घरभाडे भत्ता (HRA) संदर्भात मोठा बदल करण्यात आला आहे. बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांना आता ५० 0 टक्के HRA सूट मिळणार आहे. म्हणजेच, या शहरांना महानगरांप्रमाणे कर सवलत मिळेल. मात्र, दिल्ली NCR मध्ये राहणाऱ्या लोकांना HRA अंतर्गत फक्त ४० टक्के कर सवलत मिळणार आहे. या बदलामुळे शहरी भागातील सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, नियोक्त्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मेडिकल लोनवरील करसवलतीची मर्यादा २०,००० रुपयांवरून वाढवून २ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे आरोग्य खर्चासाठी आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मुलांच्या शिक्षण आणि हॉस्टेल अलाउन्सवर मोठी करसवलत
नवीन आयकर कायद्यात मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित खर्चावरील करसवलतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. एज्युकेशन अलाउन्स एका मुलासाठी १०० रुपयांवरून वाढवून ३,००० रुपये प्रति महिना, तर हॉस्टेल अलाउन्स एका मुलासाठी ३०० रुपयांवरून वाढवून ९,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे. शिक्षण खर्च हा घरगुती बजेटचा मोठा भाग असतो, त्यामुळे हा बदल विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आता फक्त ‘टॅक्स इयर’, असेसमेंट इयर आणि फायनान्शियल इयर रद्द
नवीन कायद्यानुसार मोठा संरचनात्मक बदल करण्यात आला आहे. आता फायनान्शियल इयर आणि असेसमेंट इयर काढून टाकून फक्त ‘टॅक्स इयर’ ही संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. टॅक्स इयर एप्रिल ते मार्च या १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल. यामुळे आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया, विशेषतः प्रथमच आयकर भरणाऱ्यांसाठी अधिक सोपी होणार आहे. सरकार आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्मही नव्याने डिझाइन करण्याची योजना आखत आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट २०२६ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे, नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल, मात्र टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. २०२५-२६ चे टॅक्स स्लॅब हेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लागू राहतील.
नियम सुलभ, अनुपालन सोपे
नवीन नियमांनुसार काही व्यवहारांमध्ये PAN देण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल. कॅपिटल मार्केटमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंजसाठी ७ वर्षांपर्यंत ऑडिट ट्रेल जतन करणे, व्यवहारांचे रेकॉर्ड हटवण्यास प्रतिबंध, सुधारित व्यवहारांवर मासिक अहवाल सादर करणे अशाप्रकारचे काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण होईल.