GST calculation on used car : जीएसटी परिषदेने वापरलेल्या कारच्या विक्रीवर १८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर सोशल मीडियावरुन सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. अनेक उलटसुलट मुद्दे मांडले जात आहे. यावरुन लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. वास्तविक, बहुतेक लोकांना हा नियम समजलेला दिसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात आता जुन्या वाहनाच्या विक्रीवर विक्रेत्याला मार्जिनवर जीएसटी भरावा लागणार आहे. मार्जिन कसे मोजले जाईल? हा प्रश्न आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत, GST परिषदेने सर्व जुन्या म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EV) 'सेकंड हँड' वाहनांच्या विक्रीवर १८ टक्के GST हा एकच दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी वेगवेगळे दर आकारले जात होते.
जुन्या कार विक्रीवर कुणाला लागणार जीएसटी?
सर्वप्रथम सामान्य माणसाला जुन्या कार विकून झालेल्या नफ्यावर जीएसटी भरावा लागेल का? हा संभ्रम दूर करूया, तर उत्तर नाही. जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर हा जीएसटी दर लावला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाने जुनी कार दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्यास त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
जर नोंदणीकृत युनिटने (जुनी वाहने खरेदी आणि विक्री करणारे लोक) आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ३२ अंतर्गत घसारा (डिप्रेशियेशन) दावा केला असेल, तर अशा परिस्थितीत जीएसटी फक्त पुरवठादाराच्या 'मार्जिन' किंमतीवर भरावा लागेल. ‘मार्जिन’ म्हणजे मिळवलेली किंमत आणि घसारा किंमत यातील फरक. जर ‘मार्जिन’ किंमत मायनस असेल तर जीएसटी लागणार नाही. कारण ‘सेकंड हँड’ वाहनांवर जीएसटी केवळ मार्जिन वर लागू होणार आहे. वाहनांच्या विक्रीच्या किमतीवर नाही, हे उदाहरण देऊन समजून घेऊ.
उदाहरणार्थ, जर एखादा कार खरेदी-विक्री करणारा डिलर २० लाख रुपयांची खरेदी असलेली कार १० लाख रुपयांना विकत असेल. त्यावर प्राप्तिकर कायद्यानुसार ८ लाख रुपयांचा डेप्रिशिएशन दावा केला असेल, तर त्यावर जीएसटी लागणार नाही. कारण पुरवठादाराची विक्री किंमत १० लाख रुपये आहे. डेप्रिशिएशननंतर त्या वाहनाची सध्याची किंमत १२ लाख रुपये आहे. अशा प्रकारे विक्रेत्याला विक्रीवर कोणताही नफा मिळत नाही.
याउलट, डेप्रिशिएशननंतरचे मूल्य १२ लाख रुपये आणि विक्री किंमत १५ लाख रुपये असल्यास पुरवठादाराच्या 'नफ्यावर' म्हणजेच ३ लाख रुपयांवर १८ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल. इतर कोणत्याही बाबतीत, जीएसटी फक्त पुरवठादाराचे 'मार्जिन' असलेल्या किमतीवर आकारला जाईल म्हणजेच विक्री किंमत आणि खरेदी किंमत यांच्यातील फरक.